सातारा : ‘जनतेच्या हिताची कोणतीच योजना आखण्यात आणि अमलात आणण्यात महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपात केल्याचा गवगवा करून फसवणुकीचा नवा पायंडा पाडणारे ठाकरे सरकार कराद्वारे लूट करणारे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे सरकार ठरले आहे,’ अशी टीका आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केली आहे.

देशात सर्वाधिक महाग पेट्रोल-डिझेल महाराष्ट्रात मिळत असल्याने पेट्रोल- डिझेलवरील करामध्ये ५० टक्के कपात करून दारूचा न्याय पेट्रोल, डिझेललाही लावलाच पाहिजे, या मागणीचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. पेट्रोल, डिझेलवरील मूल्यवर्धित करामध्ये (व्हॅट) अनुक्रमे २.०८ रुपये व १.४४ रुपये कपातीचा पोकळ गाजावाजा करून ठाकरे सरकारने पुन्हा एकदा जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक केली आहे.

महागाईने त्रासलेल्या जनतेस दिलासा देण्याऐवजी केंद्राविरुद्धच्या राजकारणात जनतेला वेठीस धरण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव उघड झाला असून, राज्याच्या करामध्ये ५० टक्के कपात करून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी शिवेंद्रसिंहराजे यांनी केली आहे. केंद्र सरकारचा इंधनावरील कर केवळ १९ रुपये असताना ठाकरे सरकार मात्र, ३० रुपये कर आकारून जनतेचे खिसे ओरबाडत तिजोरी भरत आहे. त्यामुळे राज्यातील पेट्रोल डिझेल दरवाढीस राज्य सरकारच जबाबदार आहे.

केंद्र सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करात कपात केली. राज्य सरकारने एका पैशाचीही कपात न करता केंद्र सरकारने केलेल्या कर कपातीचे श्रेय घेण्याचा फसवा प्रयत्न करून जनतेची दिशाभूल केली. महाराष्ट्रात पेट्रोलवर लिटरमागे ३२.५५ रुपये, तर डिझेलवर लिटरमागे २२.३७ रुपये एवढा कर राज्य सरकार आकारते. केंद्र सरकारने कर कपात करून राज्याचा कर कमी करण्याचे आवाहन केल्यानंतरही ठाकरे सरकारने कर कमी केले नाहीत. इंधनाच्या किमती कमी झाल्यास महागाई कमी होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल, हे ठाऊक असूनही पेट्रोलवर जेमतेम दोन रुपयांची कपात करून जनतेला दिलासा नाकारला, असा आरोपही त्यांनी केला.

ठाकरे सरकारने दारूवरील करात तब्बल ५० टक्क्यांची कपात करून दारू उत्पादकांना मोठा मलिदा मिळवून दिला. विदेशी मद्याला दिलेल्या सवलतीप्रमाणेच पेट्रोल, डिझेलवरील राज्याच्या व्हॅट आकारणीतही ५० टक्के कपात झाली पाहिजे.

- शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार