मल्हारपेठ (जि. सातारा) ः कोरोना संसर्गाच्या संचारबंदीचा प्रधानमंत्री घरकुल लाभार्थीना फटका बसला आहे. रमाई घरकुल योजनेतीलही 298 मंजूर मागासवर्गीय लाभार्थी वंचित राहणार आहेत. शासकीय अनुदानित योजनांना सरकारने कात्री लावलेली दिसून येते. त्यामुळे घरकुलाचे लाभार्थ्यांचे घर बांधण्याचं स्वप्न अपूर्णच राहणार आहे. अर्धवट राहिलेल्या घरांच्या लाभार्थीना लाभ देण्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी होत आहे. 

राज्य सरकारच्या रमाई घरकुल योजनेला निधीच उपलब्ध झाला नसल्याने पाटण तालुक्‍यातील रमाई घरकुल योजनेतील तब्बल 298 लाभार्थीचे घर बांधण्याचे स्वप्न अपूर्ण आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेमधील 308 मंजूर प्रस्तावापैकी 144 लाभार्थीनाच लाभ मिळाल्यामुळे 164 लाभार्थी वंचित आहेत. निधीअभावी अनेक गावांत लाभार्थींच्या घरकुलांची कामे अर्धवट स्थितीत आहेत. पाटण तालुक्‍यातील एक 128 लाभार्थीना अजून प्रतीक्षाच करावी लागणर आहे. निधीच्या रहाटगाडग्यामुळे अनेकांचे घर बांधण्याचे स्वप्न भंगले जाणार असे चित्र सध्या पाटण तालुक्‍यातील वाडी-वस्तीवर दिसून येत आहे. 

केंद्र सरकारच्या इंदिरा आवास योजनेच रूपांतर प्रधानमंत्री आवास योजना असे झाले. त्यात 2022 पर्यंत पक्के घर नसणाऱ्या लाभार्थीस घरकुल योजनेतून घरकुल मिळणार आहेत. त्यातून पाटण तालुक्‍यात 2019-20 या आर्थिक वर्षात 308 मंजूर प्रस्तावापैकी 144 लाभार्थींची निवड झाली. कोरोना संसर्गाच्या लॉकडाउनमुळे त्यातील बहुतांश घरकुलाची कामे अर्धवट स्थितीत आहेत. वाळू, वीट, सिमेंट, दगडाचे दर वाढल्यामुळे लाभार्थी चिंतेत आहेत. "रमाई'साठी केंद्र सरकार 60 टक्के आणि राज्य सरकार 40 टक्के रक्कम विभागून खर्च करते. मात्र, राज्य सरकारने विविध कल्याणकारी योजना आणी विकासकामांचे निधीच बंद केल्याने रमाई घरकुल योजनेच्या लाभार्थीना वाट पाहावी लागणार आहे. 

प्रधानमंत्री आवास योजनेत निधी मिळण्याची शक्‍यता आहे. तो उपलब्ध झाल्यास संबंधित लाभार्थीच्या खातेवर जमा करता येईल. मात्र, "रमाई आवास'बाबत अजूनही निधीची शक्‍यता वाटत नाही. तो उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. 

- मीना साळुंखे, गटविकास अधिकारी, पाटण 

अखेर गळाभेटीनेच संपली तिची व्याकुळता...