कास (जि. सातारा) : पारंपरिक खेळ व ग्रामीण संस्कृतीचा भाग असलेल्या लेझीम खेळातून गावाला मिळालेली रक्कम कोरोना विषाणू संकटाच्या काळामध्ये गावातील प्रत्येक कुटुंबाला वाटून धावली गावाने पुन्हा एकदा माणुसकीचा मार्ग दाखवला आहे. 

एप्रिल महिन्यात धावलीने माणुसकीचे दर्शन घडवत, रेशनिंगचा सर्व तांदूळ एकत्र करून गावातील शिधापत्रिका असो वा नसो, अशा सर्वांना समान वाटून माणुसकीचा नवीन पायंडा पाडला. या घटनेची वाहवा सर्व क्षेत्रातून झाली व इतर गावांनीदेखील धावलीच्या पावलावर पाऊल ठेवत रेशनिंगचे गावात वाटप केले. हाच माणुसकीचा कित्ता गिरवत धावलीने आपल्या गावातील प्रत्येक कुटुंबाला दोन हजार रुपये वाटून कोरोना काळात आर्थिक साह्य केले आहे. 

धावली ही दीडशे कुटुंबांची वस्ती आहे. गावातील प्रत्येक घरातील तरुण व्यक्ती मुंबईत नोकरी- धंद्यासाठी वास्तव्यास आहे. पारंपरिक लेझीम हा धावलीचा प्रमुख आकर्षक खेळ. त्यांच्या खेळाची दखल एका चित्रपट निर्मात्यानेही घेतली असून, एका मराठी सिनेमात धावलीचे लेझीम पथक खेळताना पाहावयास मिळते. गावाच्या पथकाला गणपती उत्सवात व इतर समारंभात लेझीम खेळण्याची सुपारी मिळते. लेझीम खेळून जे मानधन मिळते, ते गावच्या विकासासाठी वापरले जाते.

कोरोना काळात गावातील कुटुंबे आर्थिक दडपणाखाली आल्याने ग्रामस्थांनी सार्वजनिक बैठक घेऊन सर्वसंमतीने लेझीम खेळातून मिळालेल्या मानधनातील रक्कम प्रत्येक कुटुंबाला दोन हजार रुपयांप्रमाणे वाटून साह्य करण्याचा निर्णय झाला 
व त्याप्रमाणे ग्रामस्थांना आर्थिक मदत दिली गेली. दीडशे कुटुंबांना तीन लाख रुपयांची मदत झाल्यामुळे आर्थिक विवंचनेत अडकलेल्या अनेकांना मदत झाली आहे. 

गावातील बहुसंख्य लोक नोकरीनिमित्त मुंबई-पुणे या शहरांमध्ये राहतात. परंतु, कोरोना विषाणूची चाहुल लागताच पाखरे जशी घरट्याकडे वळतात, त्याचप्रमाणे ग्रामस्थांनी आपल्या गावाकडे धाव घेतली. गावी आल्यानंतर कोरोना ग्रामसुरक्षा समिती स्थापन करून चांगले काम सुरू ठेवलेले आहे. कोरोना प्रतिबंधक गोळ्यांचे वाटप गावच्या खर्चातून करणारे पंचक्रोशीतील धावली गाव एकमेव ठरले आहे. 

""लेझीम खेळातून मिळालेले मानधन ग्रामस्थांना वाटून गावाने एक आदर्श निर्माण केला असून, पैशाचा योग्य वापर कसा करायचा, हे समाजात बिंबविले आहे. धावलीत सामाजिक बांधिलकी कायम जपली जाते.'' 

-दिनकर जाधव, सरपंच, धावली 

""कोरोनाच्या महामारीत ग्रामस्थांना आर्थिक चणचण भासू लागल्याने लेझीम मानधनातून प्रत्येक कुटुंबाला दोन हजार रुपये अर्थसाह्य करण्यात आले. गावाला आता शासनाने मोफत अन्नधान्य पुरवावे, अशी आमची मागणी आहे.'' 

-रोहिदास जाधव,