कोरेगाव (जि. सातारा) : तहसीलदार, गटविकास अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात आमदार महेश शिंदे यांनी तक्रारींचा पाढा वाचताच गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी "आमदारांना डावलून कामे केल्यास कारवाई केली जाईल,' अशा शब्दांत प्रशासनाला खडसावले, मात्र त्याचवेळी कोरेगाव तालुक्‍यात कोरोनाचा फैलाव रोखण्यात यशस्वी ठरलेल्या प्रशासनाचे मंत्री देसाईंनी कौतुकही केले. 

येथील तहसीलदार कार्यालयात कोरोना, तसेच विविध विषयांवर आढावा बैठक झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी आमदार महेश शिंदे, प्रांताधिकारी कीर्ती नलावडे, पंचायत समितीचे उपसभापती संजय साळुंखे, तहसीलदार रोहिणी शिंदे, गटविकास अधिकारी क्रांती बोराटे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र जाधव, माजी नगराध्यक्ष राजाभाऊ बर्गे, नगरसेवक महेश बर्गे, राहुल प्र. बर्गे, राहुल र. बर्गे, सुनील बर्गे उपस्थित होते. 

बैठकीमध्ये महेश शिंदे यांनी "टंचाई आढावा बैठकीबाबत मला माहिती दिली जात नाही, तयार झालेल्या आराखड्यावर आमदार म्हणून आपली सही घेतली जात नाही,' आदी मुद्दे उपस्थित करून तक्रारी केल्या. त्यावर संतापून मंत्री देसाई म्हणाले, ""महेश शिंदे हे लोकांमधून निवडून आलेले आमदार आहेत. टंचाई आराखडा तयार करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले पाहिजे. आराखड्यावर आमदारांची सही घेतली पाहिजे. शासकीय अधिकाऱ्यांनी आमदारांना नाराज करून चालणार नाही. अशा तक्रारी माझ्या कानावर येता कामा नयेत. अन्यथा, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागेल.'' कोरोनाबाबत तालुक्‍यामध्ये उत्तम नियोजन आहे. संशयित रुग्णांसाठी शाळांमध्ये विलगीकरण कक्ष तयार करण्यावर भर दिल्यामुळे कोरोनाचा अधिक फैलाव झाला नाही. प्रशासनाचे हे काम कौतुकास्पद असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. 

तलाठी, ग्रामसेवकांच्या कार्यपद्धतीबाबत महेश शिंदे यांनी तक्रार करताच संबंधितांवर कारवाई करण्याची सूचना मंत्री देसाई यांनी तहसीलदार, गटविकास अधिकाऱ्यांना केली. कोरेगाव शहरातील जमिनी "एनए' नसल्यामुळे विकासकामांना अडथळे येत असल्याच्या आमदारांच्या प्रश्नावर मंत्री देसाई यांनी नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन जमिनी "एनए' करून घेण्याच्या सूचना केल्या. डॉ. कर्पे यांनी ग्रामीण रुग्णालयाच्या कामाचा आढावा सादर केला. तहसीलदार रोहिणी शिंदे यांनी आभार मानले. 

शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा वाढला पाहिजे. कर्ज न देणाऱ्या बॅंकांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना आहेत. स्टेट बॅंकेसह अन्य राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये शासनाच्या ठेवी असल्यामुळे या बॅंकांनी शेतकऱ्यांना त्वरित कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे 

- शंभूराज देसाई, गृह राज्यमंत्री 

या लोकप्रतिनिधींना कर्जमाफीतून वगळले पाहिजे