सातारा : वाढीव एमआयडीसी साठी टप्पा क्रमांक तीन देगाव येथील नियोजित औद्योगिक वसाहतीच्या भूसंपादन प्रक्रियेस देगाव येथील ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केला येथील जमिनीला शासनाने पाणी उपलब्ध करून संपूर्ण क्षेत्र बागायत करावे अशी मागणी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी मागणी आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केली. दरम्यान नवीन एमआयडीसी बाबत शासनस्तरावरून कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांनी विरोध करू नये, माझे प्रयत्न तुमच्यासाठीच : शिवेंद्रसिंहराजे भाेसले 

सातारा वाढीव औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्रमांक तीन देगाव आणि टप्पा क्रमांक चार निगडी , वर्णे येथील भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत ग्रामस्थांनी आमदार शशिकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांची भेट घेतली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, देगाव येथील नियोजित औद्योगिक वसाहती मधील भूसंपादनास विरोध करून भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी ग्रामस्थांनी ग्रामसभेमध्ये ठराव केला असून त्याबाबत शासनाकडे यापूर्वी निवेदनही दिलेले आहे.  नियोजित औद्योगिक वसाहत रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली आहे. येथील भूसंपादनामुळे अनेक अल्पभूधारक शेतकरी भूमीहीन होणार असून गावाचे सर्व जलस्त्रोत प्रदूषित होऊन पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. शेतकऱ्यांचे पशुधन धोक्यात येऊन दुग्ध व्यवसाय संकटात येईल त्यामुळे ग्रामस्थांवर उपासमारीची वेळ येण्याची भिती आहे .जुन्या एमआयडीसीमधील पंच्याहत्तर टक्के कंपन्या बंद आहेत त्या सुरू करून बेरोजगारीचा प्रश्‍न सोडवावा. राज्य शासनाने या भागातील शेतीला पाणी उपलब्ध करून दिल्यास संपूर्ण क्षेत्र बागायत होणार आहे. प्राधान्याने शेती पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावावा आणि नियोजित औद्योगिक वसाहतीची भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली.

यावर आमदार शशिकांत शिंदे यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच योग्य तो निर्णय घ्यावा याबाबत आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. गेल्यावेळी देगाव ग्रामस्थांनी एमआयडीसीला विरोध केला होता. आम्ही भूमीहीन होऊ असे येथील स्थानिक ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. त्यावेळी भूसंपादनाची प्रक्रिया रद्द झाली होती. जमिनीवरील शिक्के रद्द झाले नसतील तर संबंधित अधिकार्‍यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल परंतु ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता भूसंपादना बाबतचा कोणताही निर्णय घेऊ नये अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली असल्याचे सांगितले. 

देगाव एमआयडीसी साठी भूसंपादन प्रक्रीयेस ग्रामस्थांचा तिव्र विरोध असून ग्रामसभेमध्ये तसे ठराव बहुमताने मंजूर केले आहेत. जुन्या औद्योगिक वसाहती मधील पंच्याहत्तर टक्के कंपन्या बंद आहेत त्या सुरू करून रोजगारनिर्मितीचा प्राधान्याने प्रश्न सोडवावा.या ठिकाणी बिव्हीजी सारखा चांगला प्रकल्प येऊनही स्थानिक बेरोजगारांना रोजगार मिळाला नाही. कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक अमिष दाखविले तरी एक गुंठाही जागा ग्रामस्थ देणार नाहीत. शासनाने  अधिकार व बळाचा वापर केल्यास तिव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देगावचे सरपंच गणेश रोकडे यांनी दिला आहे.

...म्हणून मी उपमुख्यमंत्र्यांना भेटणार : आमदार शशिकांत शिंदे  

फेरीवाल्यांनाे, दहा हजारांचे कर्ज घ्या अन् आत्मनिर्भर व्हा; याेजना समजून घ्या