सातारा : नियोजन समितीला जिल्हा वार्षिक योजनेतील 100 टक्के म्हणजेच 325 कोटी रुपये निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे या वर्षातील कोरोनामुळे थांबविलेली विकासकामे आता मार्गी लागणार आहेत. त्यासाठी विविध विभागांकडून कामांची प्रशासकीय मान्यता घेण्यासह टेंडर प्रक्रियेची कामे सुरू होणार आहेत. दरम्यान, सध्या उपलब्ध निधीतून 16 टक्के म्हणजेच 54 कोटी रुपये कोविड उपाययोजनांवर खर्च केला जाणार आहे. 

कोरोनाच्या महामारीमुळे शासनाने सर्व विकासकामांना स्थगिती देऊन सर्व निधी कोविडसाठी वळविला होता. त्यामुळे जिल्ह्याला केवळ 33 टक्केच निधी उपलब्ध झाला होता. या निधीतूनही कोरोनासाठी उपाययोजना करायच्या होत्या. त्यामुळे केवळ जुन्या व अपूर्ण कामांनाच निधी दिला जात होता. त्यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामे ठप्प झाली होती. आता कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत पुन्हा पैशाचा ओघ सुरू झाला. त्यामुळे शासनाने सर्व जिल्ह्यांना नियोजन समितीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी संपूर्ण निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला. पण, ज्यांनी आयपीएएस प्रणालीचा वापर केलेला नाही, अशा 16 जिल्ह्यांना 75 टक्केच निधी उपलब्ध केला आहे.

उसाला एफआरपी एवढा पहिला हप्ता द्या; साताऱ्यातील जनप्रबोधन यात्रेत शेतकरी संघटनेची मागणी
 
शंभर टक्के निधी उपलब्ध होण्यामध्ये सातारा जिल्ह्याचा समावेश आहे. जिल्ह्याला 325 कोटी रुपये निधी उपलब्ध झाला आहे. यातून 16 टक्‍के म्हणजे 54 कोटी रुपये कोविडसाठी खर्च केले जाणार आहेत. आता 100 टक्के जिल्हा वार्षिक योजनेला निधी मिळाल्याने सर्व शासकीय विभागांकडील प्रलंबित विकासकामांना निधी उपलब्ध होणार आहे. आता विविध विभागांकडील कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे, टेंडर प्रकिया राबविणे, तसेच जुन्या मंजूर कामांची टेंडर प्रक्रिया ही कामे गती घेणार आहेत.
 
संपादन : बाळकृष्ण मधाळे