विंग (जि. सातारा) : केंद्र सरकार भांडवलदारांना धार्जिणे असून, सर्वसामान्य जनतेला गुलामगिरीत लोटणारे आहे. अन्यायकारक तीन कृषी काळे कायदे सरकारने मागे घ्यावेत. वीजबिल विधेयक रद्द करावे. त्या विरोधात योग्य दिशा ठरविण्यासाठी आमदार अरुण लाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याची कुंडल येथे शेतकरी परिषद आयोजित करण्यात आली असून, या परिषदेस जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन अखिल भारतीय किसान सभेचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष डॉ. उदय नारकर यांनी येथे केले. 

केंद्र सरकारने पारित केलेले तीन कृषी काळे कायदे व वीजबिल विधेयक कायद्याबाबत पश्‍चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांत जनजागृती व्हावी, या उद्देशाने येथे सहविचार सभा झाली. याप्रसंगी ते बोलत होते. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव सयाजीराव पाटील, बळीराजा शेतकरी संघटना केंद्रीय समिती अध्यक्ष पंजाबराव पाटील, भानुदास वास्के, अशोक यादव, माणिक अवघडे, शंकर ढोणे, आनंदी अवघडे, ऍड. समीर देसाई, ऍड. कृष्णा पाटील, विविध तालुक्‍यांतील पदाधिकारी व शेतकरी याप्रसंगी उपस्थित होते. 

कुसुंबीमुऱ्यात हंडाभर पाण्यासाठी रात्रभर जागरण; पश्‍चिम भागात पाणीटंचाईचे गडद संकट

डॉ. नारकर म्हणाले, "सर्व कृषी कायदे चुकीचे व अन्यायकारक असून याप्रश्‍नी दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आदोलनास आमचा पाठिंबा आहे.'' रवींद्र खबाले यांनी कर्नाटक आणि तेलगंणा सरकार शेतकऱ्यांना वीज मोफत देते. मग महाराष्ट्र सरकार का देत, नाही असा सवाल उपस्थित केला. अशोक यादव यांनी प्रास्ताविक केले. विविध वक्‍त्यांनी मार्गदर्शन केले. जे. एस. पाटील यांनी आभार मानले.

टपरीचालकांवर तातडीने कारवाई करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन; सेनेचा प्रशासनाला इशारा

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे