कऱ्हाड (जि. सातारा) : कराड जनता बॅंकेने निर्माण केलेल्या पाचपेक्षा जास्त पूरक संस्था होत्या. या संस्थांना कराड जनता बॅंकेतर्फेच पतपुरठा व्हायचा. मात्र, त्या सगळ्याच संस्था डबघाईला आल्यानंतर त्यातील काही संस्थांची कोट्यवधींची कर्जे माफ केली, काहींच्या कर्जाच्या व्याजाची रक्कम माफ केली. संचालकांच्या बैठकीत हा सारा माफीनामा मंजुरीचा फंडा अवलंबला गेला. त्यातील काही संस्थांच्या मोठ्या प्रमाणात स्थावर मालमत्ता होत्या. त्या संस्था तत्कालीन अध्यक्षांनी विकून त्याचा डबल फायदा करून घेतला. कर्जाची रक्कम भरल्यानंतर वरची कोट्यवधीची रक्कम याच्या खिशात गेली. तो सारा प्रकार रिझर्व्ह बॅंकेच्या लक्षात आला आहे. त्यामुळे "जनता कन्झुमर्स'च्या माफ केलेल्या कर्जावर रिझर्व्ह बॅंकेने ताशेरे ओढले आहेत. 
ती पद्धत म्हणजे स्वतःच्या संस्थेसाठी कर्जे काढायचे आणि ते स्वतःच माफ करण्यासारखी आहे, असे म्हणत रिझर्व्ह बॅंकेने स्पष्ट करत त्यावर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. 

कराड जनता बॅंकेच्या कारभारला बेलगामपणा आल्याने बॅंकेचे सारेच व्यवहार आर्थिक गर्तेत सापडले. जनता बॅंकेने पूरक संस्था निर्माण केल्या होत्या. त्यात जनता बझार, जनता दूध, जनता शेतीमाल उद्योग प्रक्रिया, जनता सूतगिरणी, कऱ्हाड तालुका जनता औद्योगिक सहकारी संस्था यांसारख्या संस्थांचा समावेश होता. त्यातील एकही संस्था पहिल्यापासून फायद्यात नव्हती. केवळ राजकारण अन्‌ विधानसभा डोक्‍यात ठेऊन या प्रकल्पांच्या घोषणा केल्या गेल्या. व्यवसाय किंवा शेतकऱ्यांचे हित त्यात नव्हते. होते ते केवळ राजकीय इप्सीत. त्या सगळ्या संस्थांची आर्थिक स्थिती पाहिल्यानंतर याची जाणीव होते. या सगळ्या प्रकल्पात सभासदांकडून शेअर्स विकले गेले. त्याची सक्ती केली गेली. मात्र, सभासंद झालेल्यांना आजतागायत त्याचा काहीच फायदा दिला गेला नाही. जनता औद्योगिक संस्थेचा प्रत्येकी एक हजार, जनता सूतगिरणीचा प्रत्येकी दोन हजारांचा शेअर्स असे लाखो रुपये नागरिकांचे त्यात अडकून पडलेले आहेत.

निर्बंधाच्या काळात कराड जनताचा बेबंद कारभार; कर्जाच्या वसुलीला बगल

सूतगिरणीसाठी शिंदेवाडीच्या डोंगरालगत 29 एकर जागा घेण्यात आली आहे. त्यासाठीही कराड जनता बॅंकेच्या पैशाचा वापर केला गेला. त्याचा अद्यापही हिशोब नाही. कराड जनता बॅंकेतर्फे उभारलेल्या विविध प्रकल्पांपैकी एकही प्रकल्प अस्तित्वात तर नाहीच याउलट त्या संस्थांच्या स्थावर मालमत्तात मात्र कोट्यवंधींचा घोळ नक्की आहे. त्यातून झालेल्या कोट्यवधींच्या उलाढालीमुळे कराड जनता बॅंकेच्या तत्कालीन अध्यक्षांसह संचालक मात्र त्याचे लाभार्थी ठरल्याने ते नक्कीच कोट्यधीश झाले. कराड जनता बझार कसातरी उभा आहे. मात्र, त्याच बझारच्या जनता सहकारी होलसेल कन्झुमर्स सोसायटीला दिलेले कर्ज थकीत गेले होते. त्या थकीत कर्जाची वसुली बाकी होती, ती रक्कम एक कोटी 83 लाखांची होती. त्याची वुसली कोणीच करत नव्हते. कारण कराड जनता बॅंकेचे संचालक किंवा त्यांचे नातेवाईक त्या संस्थेत संचालक म्हणून होते. अखेर त्या संस्थेचे ते कर्ज माफ करण्याचा निर्णय झाला. ते कर्ज माफही केले. मात्र, रिझर्व्ह बॅंकेने त्यावरही ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे स्वतःच्या संस्थांसाठी कर्ज काढून ते स्वतःच माफ करण्यासारखा प्रकार त्यांनी केला आहे. 

आमच्या विश्वासाला धक्का देऊ नका; ठेवीदारांची बॅंकांना आर्त साद

मलकापूरसारख्या शहरात जनता दूधसाठी काही जमिनींची खरेदी केली गेली. त्यासाठी त्या संस्थेला कराड जनता बॅंकेतून कर्ज दिले होते. जनता दूध प्रकल्पाची उभारणी झाली. त्यांची डेअरीही सुरू झाली, दूधही बाजारात आले. बघता बघता काही दिवसांत तो प्रकल्प डबघाईला आला. तो डबघाईला आला, की आणला गेला, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. त्यात कराड जनतातर्फे दिलेल्या कर्जाची मोठी रक्कम अडकली होती. ती कित्येक कोटीत होती, तीही थकित झाली. त्यामुळे मालकाने ती जमीन पुन्हा मलाच विकत द्या, असा प्रस्ताव जनता दूधच्या संचालकांकडे ठेवला होता. मात्र, तो मान्य केला गेला नाही. उलट काही दिवस जाऊन दिले. कर्ज थकित होऊन दिले गेले. त्यानंतर ते मिटवले पाहिजे, म्हणून कराड जनताच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत काही व्याज माफ करून ते कर्जे मिटविण्यात आले. त्या संस्थेची स्थावर मालमत्ता विकताना डबल किमतीला विकली गेली. त्यात मलकापुरातील मोठा बिल्डरही त्यांच्या सोबत होता. त्या व्यवहारात बॅंकेला आर्थिक काहीच फायदा झाला नाही, मात्र, तत्कालीन अध्यक्षांसह काही संचालक त्या व्यवहाराचे लाभार्थी ठरल्याने ते कोट्यधीश झाले. 

तुम्हां आम्हांलाच नव्हे, क-हाड जनता च्या संचालकांनी रिझर्व्ह बॅंकेसही फसविले

सूतगिरणीच्या व्यवहाराचे गौडबंगाल 

कराड जनता सूतगिरणी प्रकल्पसाठीही कराड जनता बॅंकेचा हातभार आहे. मात्र, त्या प्रकल्पाचे पुढे झाले काय, असा साऱ्यांनाच पडलेला प्रश्न आहे. कऱ्हाड ते ढेबेवाडी रस्त्यावरील शिंदेवाडी येथे तो प्रकल्प डोंगराकडेला उभा राहणार होता. त्यासाठी 29 एकर जमिनीची खरेदी झाली होती. त्या व्यवहारांचे गौडबंगाल कायम आहे. त्या संस्थेसाठी ज्यांनी शेअर्स खरेदी केली, त्यांनाही लाभ झाला नाही. आता तेथे एक शेड उभे आहे, ते कोणाचे आहे, हेही कोणास माहिती नाही. (क्रमशः) 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे