कऱ्हाड (जि. सातारा) : काही मोजक्‍यांनाच मोठी कर्जे देणे, त्याच्या वसुलीवरून संचालक मंडळात फूट पडली होती. बॅंकेच्या उपाध्यक्षांसह काही संचालकांनी जाब विचारला. असे जाब विचारणारे संचालक वादग्रस्त ठरवून बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी विशेष फुंकर घालून त्यांना दूर ठेवले. त्यामुळे संचालकातील वादही बॅंकेच्या प्रगतीला मारक ठरला. रिझर्व्ह बॅंकेचे निर्बंध लागल्यापासून संचालकांच्या स्वाक्षऱ्यांशिवाय अनेक प्रकरणे मंजूर करून त्यांची परस्पर विल्हेवाटही लावली. त्यामुळे अनेक संचालकांनी ठरावावर स्वाक्षऱ्या केल्या नाहीत. त्यामुळे त्या संचालकांना बाजूला सारून झालेला बिनभोबाट कारभार बॅंकेला बुडविणारा ठरल्याचे स्पष्ट आहे. 

मोजक्‍यानाच कोट्यवधींच्या कर्जामुळे बॅंक डबघाईला आली आहे, असा सवाल करणाऱ्या संचालकांना बॅंकेतील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पद्धतशीरपणे बाजूला सारण्याचे राजकारण अध्यक्षांसह बॅंकेच्या संचालकांनी केले. त्यामुळे सातत्याने संचालकांच्या मासिक बैठकीत कर्ज वितरण, त्याच्या वसुली वरून खडाजंगी झाली. त्या वादामुळे मासिक बैठकाच होत नव्हता, झाल्या तरी त्या कागदावर रंगविल्या गेल्या. काही महत्त्वाच्या बैठकांना विरोध करणार नाही, त्याच संचालकांनाचा बोलवले गेले. संचालकांचे अधिकार काय आहे, याची नियमावली सांगणारी पत्रे संचालकांना पाठवून त्यांचा विरोध थोपविण्याचा प्रयत्न झाला, या सगळ्या गोष्टी होत असतानाच बॅंकेत संचालकांमध्ये वादावादी झाली. राजीनाम्यापर्यंत गोष्टी झाल्या. साताऱ्याचे तत्कालीन उपाध्यक्षांसह दहा संचालकांनी बंड केले. त्यांनी राजानीमा अस्त्र काढले. मोठ्या कर्जदारांसोबत संचालकांचा मासिक बैठकीत वाद झाला, तरीही त्या कर्जदाराला तत्कालीन अध्यक्ष काहीही बोलत नव्हते. जप्तीसाठी काही संचालकही प्रत्यक्ष त्या कर्जदारांच्या दारात गेले, तरीही जप्ती होऊ शकली नाही, या सगळ्या गोष्टी बॅंकेच्या प्रगतीला अत्यंत मारक ठरल्यानेच बॅंक आर्थिकदृष्ट्या अधिक अडचणीत येत गेली. 

खोट्या ऑडिटमुळे कराड जनता डबघाईला; आर्थिक घोटाळ्यात लेखापरीक्षकही जबाबदार

अनेक वेळा तत्कालीन उपाध्यक्षांसह काही संचालकांनी बॅंक हित सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनाच बाजूला करण्याचा प्रकार झाला. संचालकांच्या बैठकीत आढावा, बॅंकेची स्थिती कागदपत्रे वेगळी दाखवली गेली. प्रत्यक्षात माहिती स्थिती वेगळी असायची. हा सारा घोळ लक्षात आल्याने अनेक संचालक दूर होत गेले. संचालक मंडळाच्या बैठकीच्या इतिवृत्ताच्याही खोट्या नोंदी घेतल्या गेल्या. कागदोपत्रही नोंदी केल्या गेल्या. त्या सगळ्या गोष्टी तत्कालीन अध्यक्षांच्या परवानगीत झाल्या, त्यात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह त्यांचे काही अधिकारी, सेवकही सहभागी अन्‌ दोषीही आहेत. त्याची माहिती तत्कालीन उपाध्यक्षांसह काही संचालकांना होती. तत्कालीन अध्यक्षांसह अधिकाऱ्यांच्या त्या कटाला विरोध करणाऱ्या उपाध्यक्षांसह अन्य संचालकांना खरी माहिती दिली गेलीच नाही. त्यामुळे मोठ्या कर्जाची काय स्थिती आहे, त्याची आकडेवारी काय आहे, त्याची वसुलीचा काय स्टेटस आहे, त्या सगळ्याची माहिती संचालकांच्याही बैठकीत दिली जात नव्हती, असाही आरोप संचालकांकडून होत आहे. फडतरे, बिजापुरे ग्रुपच्या कर्जाची कधीच खरी माहिती विरोध करणाऱ्या संचालकांना दिली नाही. त्या कर्जाची माहिती विचारून जास्त विरोध करणाऱ्या तत्कालीन उपाध्यक्षांना टार्गेट करून काम केले गेले. फडतरे ग्रुपवर कारवाईसाठी पुढाकार घेणाऱ्या उपाध्यक्षांचीही दिशाभूल केली गेली. त्यातूनही त्यांनी चांगले काम केले. मात्र, सहन न झाल्याने त्यांना राजीनाम अस्त्र काढले होते. त्यामुळे तो टोकाचा वाद पेल्यातील वादळ न ठरता बॅंकेच्या कारभारालाच अडचणीत आणणारा ठरला. 

रिअल इस्टेटमध्ये दिलेली कर्जे अंगलट; संचालकांच्या अनागोंदी कारभाराचा कराड जनताला जबर फटका

कर्जदारांकडून रिव्हॉल्व्हरचा धाक 

काही मोजक्‍या कर्जदारांकडे वसुलीला गेलेल्या तत्कालीन उपाध्यक्षांसह काही संचालकांचा त्या कर्जदारासोबत वाद झाला. "कर्ज तू दिले आहे,' अशी कर्जदार उर्मट उत्तरे देत होते. त्या वेळी मोठी वादावादी झाली. त्यातून काही कर्जदारांनी रिव्हॉल्व्हर रोखल्याचा धक्कादायक प्रकार वास्तवात घडला असतानाही त्या कर्जदारांना क्‍लीन चीट देणाऱ्या बॅंकेच्या तत्कालीन अध्यक्षांसह अधिकाऱ्यांना नक्की काय साधायचे होते, हेही लक्षात येण्यासारखाच प्रकार आहे. काही संचालक आता त्याबाबत उघडपणे बोलू लागले आहेत. (क्रमशः) 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे