कऱ्हाड (जि. सातारा) : एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या तक्रारी व समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी मुंबई येथील मध्यवर्ती कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. एका हेलपाट्यात काम होईल याची खात्री नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा वेळ आणि पैसेही खर्च होतात. त्याचा विचार करुन एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष तथा परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांनी थेट कर्मचाऱ्यांपर्यंतच जावून त्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पुढील महिन्यापासून आता एसटीचे महाव्यवस्थापकच थेट कर्मचाऱ्यांच्या भेटीला जावून कर्मचारी अदालतीच्या माध्यमातून त्यांचे प्रश्न जागेवर निकाली काढणार आहेत.

प्रवाशांच्या सेवेसाठी हे ब्रिदवाक्य घेवून सुरु असलेल्या एसटी महामंडळाचा प्रत्येक घराशी संबंध आहे. एसटीच्या सेवेमुळे ग्रामीण भागातील दैनंदिन दळवळण सुरुळीत आहे. ही सेवा देत असताना एसटीचे कर्मचारी मात्र दुर्लक्षितच राहत होते. सथ्या एसटी महामंडळामध्ये 98 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या सेवा विषयक बाबी, वेतन निश्चिती, निवडश्रेणी, वार्षिक वेतनवाढ, रजा, पगारी सुट्या, साप्ताहिक सुट्ट्या, बदली, बढती, अतिकालीक भत्ते आदींस वैयक्तीक प्रश्न व तक्रारी असतात. ते सोडवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर विभाग नियंत्रक, आगार व्यवस्थापकांकडून प्रयत्न केला जातो. 

सातारा पालिकेचा 298 कोटींचा अर्थसंकल्प; उद्या होणार ऑनलाइन सभा

मात्र, काही तक्रारींचे निराकरण होत नाही. त्यामुळे त्या कामगारांना मुंबईतील मध्यवर्ती कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचा वेळ व पैसा नाहक खर्च होते. तेथे गेल्यावर एकाच हेलपाट्यात काम होत नाही. त्यामुळे त्यांना मनस्तापही सहन करावा लागतो. त्याचा विचार करुन कामगारांना विनाकारण मध्यवर्ती कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नये आणि त्यांचा वेळ वाया जाऊ नये यासाठी परिवहन मंत्री तथा एसटीचे महामडळाचे अध्यक्ष डॉ. परब यांनी थेट कर्मचाऱ्यांपर्यंतच जावून त्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

उंब्रजमध्ये महामार्गावर चक्क वाहनतळ; पोलिस प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष

त्यानुसार पुढील महिन्यापासून एसटीचे महाव्यवस्थापक माधव काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली व मुख्य कामगार अधिकारी यांच्या उपस्थितीत कर्मचारी अदालत भरवण्यात येणार आहे. एसटी महामंडळाच्या मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या सहा प्रदेशातील एका विभागात प्रत्येक महिन्याला कर्मचारी अदालत भरवण्यात येणार आहे. सहा प्रदेशातील 31 विभाग, 31 विभागीय कार्यशाळा, तीन मध्यवर्ती कार्यशाळा व मध्यवर्ती कार्यालयातील कामगारांच्या तक्रारींचे कर्मचारी अदालतमध्ये निराकरण करुन त्याबाबत जागच्या जागी निर्णय घेवून संबंधित कामगारांना न्याय दिला जाणार आहे.

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे