भिलार (जि. सातारा) : महाबळेश्वर तालुक्‍यातील 15 ते 20 गावांतील वनक्षेत्र हद्दीलगतच्या स्थानिक शेतकऱ्यांसह मिळकतधारकांना कोरोना साथीची वेळ साधून राष्ट्रीय हरित लवाद, सर्वोच्च न्यायालय व "जीपीएस'ने केलेल्या मोजणीचा संदर्भ देत वन विभागाने बांधकामे काढून घेण्याच्या नोटिसा बजावल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. 

महाबळेश्वर तालुका हा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असल्याने या तालुक्‍यात वन क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. तर पूर्वीच्या काळी बऱ्याच जमिनी या वन हक्क म्हणून नागरिकांना दिल्या आहेत. परंतु, ते सातबारा आहे त्याच परिस्थितीत आहेत. या जागांवर स्थानिक भूमिपुत्रांनी घरे बांधली. काही अजूनही कसत आहेत. आता अचानक कोरोनाच्या महामारीत तालुक्‍यातील 15 ते 20 गावांतील वनक्षेत्राच्या लगतच्या शेतकरी व मिळकतधारकांना वन विभागाने अतिक्रमणांबाबत नोटिसा बजावल्या असून, नोटिसा मिळाल्यापासून जमिनीबाबतचे सर्व पुरावे सात दिवसांच्या आत कार्यालयात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुरावे वेळेत सादर न केल्यास आपले काहीही म्हणणे नाही, असे समजून पुढील कारवाईला सामोरे जाण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. 

कोरोना महामारीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमध्ये स्वतःला सावरायचे की कागदपत्रांसाठी पळापळ करायची, हा प्रश्न तालुक्‍यातील नागरिकांना पडला आहे. पिढ्यान्‌ पिढ्या कसत व राहत असलेले शेतकरी, मिळकतदार हवालदिल झाले आहेत. 100 वर्षांपासून दगडी, बुरुजांद्वारे वनक्षेत्राच्या सीमा निश्‍चित केल्या गेल्या आहेत. याअगोदर अनेक वेळा वन जमिनीची मोजणी करण्यात आली. सिमेंट पोलद्वारे नियतक्षेत्राची सीमा आखली गेली आहे. परंतु, सध्या जीपीएसने केलेल्या मोजणीमध्ये फार मोठी तफावत असून, सध्या सरकारी अधिकारी कोरोना साथीच्या नियंत्रणात असल्याने सात दिवसांत दस्तऐवज, नकाशा, कागदपत्रे आणायचे कोठून, हा प्रश्न नोटीसधारकांना पडलेला आहे. 

वन विभागाने जीपीएसने केलेली मोजणी आम्हाला मान्य नसून वन विभाग, महसूल व भूमीअभिलेख यांची संयुक्त मोजणी करून वन विभागाने आपले क्षेत्र निश्‍चित करावे, अशी मागणी नोटीसधारकांनी केलेली आहे. कोरोना, जागतिक मंदी, हवामानाचे संकट वाढू लागल्याने अगोदरच कोलमडला गेलेला शेतकरी आता वन विभागाच्या या आदेशाने पुरता सैरभैर झाला आहे. या नोटिसांना आम्ही भीक घालणार नसून, प्रसंगी वन विभागाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय नागरिकांनी घेतला आहे. 

""महाबळेश्वर तालुक्‍यातील नागरिक खूप संकटांशी सामना करत असून, आता वन विभागाने या भूमिपुत्रांना लक्ष्य केले आहे. परंतु, आम्ही तालुकावासीय शांत बसणार नाही. अगोदर हरित लवादाने आम्हाला त्रास दिला असून, आता वन विभाग हात धुवून मागे लागलेला आहे. आता आम्ही वन विभागाविरोधात न्यायालयात जाणार असून, प्रसंगी रस्त्यावरही उतरू.'' 

संपादन : पांडुरंग बर्गे