कऱ्हाड (जि. सातारा) : ग्रामपंचायतींना नळ कनेक्‍शन देण्यासाठी शासनाच्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून खर्च करण्याची मुभा शासनाने दिली आहे. त्यासंदर्भातील अध्यादेश नुकताच जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ग्रामीण भागातील लोकांचा रखडलेल्या नळ कनेक्‍शनचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. 

लोकांना शुध्द आणि स्वच्छ पाणी पिण्यास मिळावे, हा त्यांचा हक्क आहे. मात्र, ग्रामीण भागात अजूनही लोकांना शुध्द आणि स्वच्छ पाणी मिळेलच, याची खात्री नाही. त्यासाठी सर्वच यंत्रणा जबाबदार आहेत. मात्र, केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निधीतून अनेक गावच्या पाणी योजना मार्गी लागल्या आहेत. त्या पाणी योजनांचे पाणी स्वच्छ करण्यासाठी अजूनही पारंपरिक पध्दतच वापरली जाते.

त्याचा विचार करून शासनाने यापुढील पाणी योजनांमध्ये शुध्दीकरणाची यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे सूचीत करण्यात आले आहे. त्यानंतर 24 तास शुध्द पाण्याच्या योजनांचे मॉडेल पुढे आहे. त्यामध्ये अनेक गावच्या योजनांना पाण्याच्या नळ कनेक्‍शनसाठी निधी देण्याची तरतूद नव्हती. त्यासाठी अनेक गावांत लोकांकडून पैसे जमा करावे लागले. त्या योजनांनंतर शासनाने मध्यंतरी जलजीवन मिशनअंतर्गत अनेक गावच्या ग्रामपंचायतींमध्ये पाणी योजनांची कामे करण्याच्या सूचना केल्या.

त्यानुसार संबंधित गावात त्याअंतर्गत कामे झाली. मात्र, त्या योजनांच्या नळ कनेक्‍शनसाठी निधीची आवश्‍यकता होती. त्याचा विचार करून शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत ज्या गावामध्ये जलजीवन मिशनअंतर्गत कामे झाली आहेत, त्या योजनांच्या नळ कनेक्‍शसाठी 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याचा आदेश जारी केली आहे. त्यानुसार आता अनेक गावांतील रखडलेल्या नळ कनेक्‍शनचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. ग्रामपंचायतींना 15 व्या वित्त आयोगातून देण्यात येणाऱ्या निधीतील बंधीत निधीतून संबंधित ग्रामपंचायतींमार्फत नळ कनेक्‍शन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतींना पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता यांची परवानी घ्यावी लागणार आहे. त्याचबरोबर हा निधी फक्त घरगुती नळ कनेक्‍शन देण्यासाठीच वापरण्यात यावा, अशी अटही घालण्यात आली आहे. 

संपादन : पांडुरंग बर्गे