सातारा : धरणांच्या परिसरातील बांधकामांबाबत दोनशे मीटरचा नवा निर्णय आल्यानंतर पाटण, जावळी व महाबळेश्वर तालुक्यांत धरणांच्या पूर पातळीत झालेल्या अतिक्रमणांवर जलसंपदा विभागाने लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यासाठी पाटण तालुक्यात महसूल, जलसंपदा, पोलिस विभाग व प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा संयुक्त पाहणी दौरा झाला. यात धरणाच्या एचएफएल लाइनच्या जवळ दहा ते १२ ठिकाणी अतिक्रमणे असल्याचे समोर आले आहे. आता या अतिक्रमणांचा अहवाल अधीक्षक अभियंत्यांकडे जाणार आहे. त्यानंतरच ती अतिक्रमणे काढण्याबाबतचा निर्णय होईल.

धरणांच्या पूर पाणी पातळीच्यावर २०० मीटरपर्यंत कोणतेही विकास काम अथवा बांधकाम करता येणार नाही. जलसंपदा विभागाने असा नवीन शासन निर्णय काढला आहे; पण मागील काही वर्षांत धरणांच्या भिंतीजवळ, तर काही ठिकाणी धरणांच्या पूर पातळीच्या जवळच अनेक बांधकामे झाली आहेत. यातील गावठाणे वगळता उर्वरित बांधकामे ही अतिक्रमणे असल्याचे स्पष्ट आहे; पण या अतिक्रमणांवर आजपर्यंत जलसंपदा विभागाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. धरणांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर जलसंपदा विभागाचे डोळे उघडले आहेत. आता नवीन शासन निर्णयानुसार यापुढे दोनशे मीटरच्या आता कोणतेच विकासकाम व बांधकाम करता येणार नाही.

त्यासाठी जलसंपदा विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहेत. आता धरणांच्या परिसरात व पूर पातळी परिसरात झालेली अतिक्रमणांची कार्यकारी संचालक यांनी दखल घेत जिल्हास्तरावर पाहणी दौरा करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार जलसंपदा, महसूल, पोलिस, तसेच धरणग्रस्तांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी यांचा पाटण तालुक्यात संयुक्त पाहणी दौरा झाला. यात दहा ते १२ अतिक्रमणे पाहायला मिळाली. ही अतिक्रमणेच असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले आहे. त्यामुळे याचा अहवाल तयार होऊन तो अधीक्षक अभियंत्यांकडे जाणार आहे. त्यानंतर अतिक्रमणे काढायची की कायम करायची? हे निश्चित होईल. अद्याप जावळी, महाबळेश्वर तालुक्यांतील पूर पातळीजवळील अतिक्रमणांबाबत पाहणी दौरा होणार की नाही? हे निश्चित नाही. त्यामुळे या अतिक्रमणांबाबत निर्णय होणार की नाही? याची उत्सुकता आहे.