कऱ्हाड : सातारा जिल्ह्यातील रास्तभाव दुकानदारांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सूचवलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी न केल्याने व त्यांच्या मागण्या विचारात न घेतल्याने आजपासून (साेमवार) धान्य वाटप बंद केले. जिल्ह्यातील एक हजार 709 दुकानदार यामध्ये सहभागी झाल्याची माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अशोकराव पाटील यांनी दिली.
 
रास्त भाव दुकानदारांची कोविड-19 चाचणी मोफत करावी, दुकानदारांना शासनाकडून 50 लाखांचे विमा संरक्षण मिळावे आदींसह विविध उपाययोजना रास्तभाव दुकानदार व किरकोळ केरोसिन विक्रेता संघटनेने शासनास सुचवल्या आहेत. त्यासंदर्भात राज्य संघटनेच्या आदेशानुसार आजपासून धान्य वाटप बंद करण्याचा इशाराही दिला होता; परंतु शासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्याने आजपासून रास्तभाव दुकानदार संपात सहभागी झाले.
 
दुकानदारांना एन 95 मास्क, फेस कव्हर, हॅंडग्लोव्हज, सॅनिटायझर आदींची पूर्तता शासनाने करावी, अनेक एपीएलचे कार्डधारक मोफत तांदूळ देत नसल्याने दुकानदारांशी वादावादी करत असून, त्यासाठी दुकानास पोलिस किंवा होमगार्ड यांची नेमणूक करावी, कोविड 19 काळात अनेक स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पुढारी रास्तभाव दुकानांवर दबाव आणून त्यांना वाटपासाठी आलेल्या धान्याची मागणी करत असल्याचे प्रकार घडले आहेत. दुकानदारांनी धान्य न दिल्यास कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून तक्रारी अर्ज करण्यात आले आहेत. त्यामुळे दुकानदारांचे मनोधैर्य खचले आहे. त्याचा बंदोबस्त करावा या ही मागण्यांचा त्यात समावेश आहे.
 
ग्रामीण भागातील दुकानदारांकडे सुमारे चारशे, तर शहरी भागात सुमारे 600 कार्डधारक धान्य नेण्यासाठी येतात. दुकानातील कामे तीन पटीने वाढली आहेत. त्यात ग्रामीण भागातील बाधित रुग्ण आढळत आहेत. शासनाने बाहेरून प्रवास करून येणाऱ्यांना परवानगी दिली आहे. त्यामुळे ग्राहक नेमका कोठून आला, हे दुकानदाराला समजत नाही. त्यामुळे दुकानदाराला धोका जास्त आहे. त्यासाठी कोरोनापासून बचावासाठी संघटना उपाययोजना सूचवल्या होत्या.
 
यासंदर्भात राज्य संघटनेचे नेते माजी खासदार गजानन बाबर यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेतली होती. मात्र शासनाने त्याची दखल न घेतल्याने आजपासून धान्य वाटप बंद केले. जिल्हाध्यक्ष श्री. पाटील म्हणाले, ""जिल्ह्यातील सतराशे दुकानदार यात सहभागी झाले असून, शासनाने या मागण्यांची दखल घ्यावी. लोकांची गैरसोय करण्याचा संघटनेचा उद्देश नसून दुकानदारांच्या जीवनमरणाचा प्रश्‍न असल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे.''

काेराेना वाॅरिअर्स शिक्षकांनाही 50 लाखांचे विमाकवच

सरकारचा निर्णय आगतिकतेने नव्हे : बंडातात्या कऱ्हाडकर