सातारा : जमिनीच्या ‘ब’ सत्ता प्रकाराची नोंद (वर्ग २) कमी करण्याच्या निर्णयाला मुदतवाढ देण्याबाबत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे ‘ब’ सत्ता प्रकारच्या मिळकतींचा प्रश्न पुन्हा रखडला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर लोकप्रनिधी मार्ग काढणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्यातील ग्रामीण भागाचा शहरात समावेश होताना नगरभूमापन करताना काही खासगी मालमत्तांना चुकीने ‘ब’ सत्ता प्रकार लागला होता. ज्या जमिनींना हा प्रकार लागला होता, अशा जमीनधारकांना त्रास सहन करावा लागत होता. जमिनीचे हस्तांतरण, बांधकाम परवाना, खरेदी-विक्री व्यवहार, बॅंकेचे कर्ज, वारस नोंदी होत नव्हत्या. त्यामुळे या मालमत्ता बाळगणाऱ्या नागरिकांची परवड होत होती. एकट्या सातारा शहरामध्ये अशा १५ हजार मिळकती होत्या. हा सत्ता प्रकार उठवावा, अशी मागणी पहिल्यांदा जिल्ह्यातून झाली. याबाबत ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. त्यामुळे महसूल व वन विभागाने हा सत्ता प्रकार कमी करण्याचा निर्णय २००९ मध्ये घेतला होता. ही नोंद रद्द करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले गेले. त्यातून साताऱ्यातील अनेक मालमत्तांचा ‘ब’ सत्ता प्रकार काढण्यात आला.

शासनाने २८ जानेवारी २०२१ काढलेल्या आदेशात या ‘ब’ सत्ता प्रकार व वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतरही नागरिकांकडून विविध लोकप्रतिनिधी व मंत्र्यांसमोर हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला. त्यानंतर शासनाने पुन्हा १५ मार्च २०२१ मध्ये ही स्थगिती उठवली. त्यासाठी आठ मार्च २०२२ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार नागरिकांनी ‘ब’ सत्ता प्रकार रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज केले. परंतु, संबंधित कार्यालयाचे काम अत्यंत धिम्यागतीने झाले. मुदत संपण्याच्या शेवटच्या चार दिवसांत प्रशासन कामाला लागले. या चार दिवसांत अनेक प्रकरणे मार्गी लागली. परंतु, अंतिम टप्‍प्यात दिलेली चलने काहींना भरता आली किंवा वेळेअभावी काहींना मुदतीत पैसे भरता आले नाहीत. या प्रकरणावरही जिल्हाधिकाऱ्यांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. जिल्ह्यात अद्यापही अशा प्रकारची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या निर्णयाला मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून शासनाकडे पाठविला होता.

प्रशासनाने शेवटच्या चार दिवसांत धावपळ करून अनेक प्रकरणांचा निपटारा केला. परंतु, चलनांचे पत्र दिलेल्यांना वेळेअभावी पैसे भरता आले नाहीत. त्यावर जिल्हाधिकारी कोणताही निर्णय घेत नाहीत. पानशेतच्या आमदारांमुळे तेथील प्रश्न मार्गी लागला. लोकप्रतिनिधी या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी जागृत राहिले नाहीत. अनेक लोकांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यावर तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

- शंकर माळवदे, माजी उपनगराध्यक्ष, सातारा