कोरेगाव : जिल्ह्यातील नऊ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असताना त्यात आता एक ट्विस्ट निर्माण झाले आहे. काही बाजार समित्यांतील अंतिम मतदार यादीत मतदार म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या तब्बल ५० सोसायट्यांतील संचालक ‘माजी’ झाल्यामुळे त्यांची नावे मतदार यादीतून कमी होऊन त्यांच्या जागी आता आजी संचालकांची नावे समाविष्ट होणार आहेत.

राज्यातील बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळांच्या पंचवार्षिक निवडणुकांसाठीची अधिसूचना १६ जानेवारी २०२३ रोजी प्रसिद्ध झाली. त्यात एक सप्टेंबर २०२२ नंतर ज्या- ज्या सोसायट्या, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होतील, त्या- त्या सोसायटी, ग्रामपंचायतीत निवडून आलेले संचालक वा सदस्यांना मतदान व उमेदवारी करण्याचा हक्क द्यावा,

असे नमूद केले आहे. त्याबरहुकूम या कालावधीत निवडणूक झालेल्या सोसायट्या, ग्रामपंचायतींमधील नवनिर्वाचित संचालक, सदस्यांची नावे समाविष्ट करून २० मार्च २०२३ रोजी अंतिम मतदारयाद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. या अधिसूचनेत निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसाच्या आधी पाच दिवस नवनिर्वाचित सदस्य, संचालकांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करावीत, असेही बंधनकारक केले आहे. '

या पार्श्वभूमीवर आता बाजार समित्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. येत्या २७ मार्च २०२३ पासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे. तीन एप्रिलअखेर ती चालेल.

दरम्यान, जिल्ह्यातील तब्बल ५० विकास सेवा सोसायट्यांची निवडणूक मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात पार पडली आहे. त्यात नव्याने संचालक निवडून आले आहेत.

त्यांची नावेही (परिशिष्ट) आता त्या- त्या तालुक्यांच्या सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) कार्यालयांकडून त्या - त्या बाजार समित्यांकडे पोचही झाली आहेत. 'अधिसूचनेत बंधनकारक केल्यानुसार आता या नव्याने निवडून आलेल्या संचालकांची नावे २० मार्च २०२३ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम मतदार यादीतील त्यांच्या विकास सोसायटीच्या ‘माजी’ झालेल्या संचालकांची नावे कमी करून त्या जागी समाविष्ट करून पुन्हा मतदार यादी जाहीर होणार आहे.

हीच मतदार यादी बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी अंतिमतः पात्र असणार आहे. निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर आपला मतदानाचा हक्क जाणार असल्यामुळे माजी संचालकांचा आता हिरमोड होणार आहे. त्यांना आता त्यांच्या नावे (नवीन नियमानुसार) किमान दहा गुंठे जमीन असेल, तर उमेदवारी करण्याचा हक्क राहील. मात्र, मतदानाचा हक्क राहणार नाही.