सातारा : जिल्ह्यातील पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी नव्याने संकलन यादी तयार करून ती सादर करावी, प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेऊन त्यांना जमिनींचे वाटप करण्यात करण्यात यावे, अशा सूचना मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिल्या.
 
कोरोना, अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान व मॉन्सूनपूर्व करावयाचे नियोजन या संदर्भात आढावा बैठक पुनर्वसनमंत्री वडेट्टीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी ते बोलत होते. या बैठकीला पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत, पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
 
श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, ""मागील पूर परिस्थिती पाहता या वेळी जिल्हा प्रशासनाने चांगली तयारी केली आहे. प्रशासन सहा बोटी खरेदी करणार असून, शासनाकडून नवीन आठ बोटी देण्यात येणार आहे. या आठ बोटी अत्याधुनिक असणार आहेत. यातील काही बोटी या रिमोटनुसार चालणाऱ्या असणार आहेत. एनडीआरएफची 25 जणांची टीम येत्या 15 जुलैपासून जिल्ह्यात तैनात करण्यात येणार आहे. वीज पडून मोठे नुकसान होते, हे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यातील 27 हजार गावांमध्ये वीज रोधक यंत्रणा (लायटनिंग अरेस्टर) बसविण्यात येणार आहे.''
 
पाटण तालुक्‍यातील 10, जावळी तालुक्‍यातील तीन, तर सातारा तालुक्‍यातील दोन गावांना भूस्सखलनाचा धोका आहे, यासाठी साडेआठ कोटी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पूरपरिस्थितीमुळे 60 गावे बाधित झाली होती. त्यातील 1 हजार 740 कुटुंबांना 95 कोटी 80 लाखांची मदत करण्यात आली होती. आणखीन 14 कोटी देणे बाकी आहे, हे 14 कोटी निधीही उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. 
कोरोनासाठी आतापर्यंत जिल्ह्याला तीन कोटींहून अधिक निधी देण्यात आलेला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी टेस्टिंग लॅब इतर सुविधांसाठी पाच कोटींचा निधीला मान्यता देऊन निधी दिला जाईल. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीमधील 25 टक्के निधी हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राखीव ठेवावा. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही, यासाठी पुढील दोन महिने प्रशासनाने सतर्क राहून काम करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

कंटेनमेंट झोनचा कालावधी कमी करणार 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असून, प्रशासनाने ग्रामीण भागाकडे लक्ष केंद्रित करून टेस्टिंगचे प्रमाण वाढवावे. संस्थात्मक विलगीकरणावर भर द्यावा. कंटेनमेंट झोनचा कालावधी हा 28 दिवसांचा आहे, तो 14 दिवस करण्याचे विचारधीन असल्याचेही पुनर्वसनमंत्री वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

सर्व रेशनकार्डधारकांना 31 जुलैपर्यंत मिळणार या याेजनेचा मोफत लाभ