कऱ्हाड : शाळेत जेवण बनवण्यासह निवडणूक संदर्भातील कामे, सर्वेक्षण, माहिती संकलित करणे, वेळोवेळी येणाऱ्या सरकारी कार्यक्रमांची अंमलबजावणीसारखी अनेक अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना करावी लागतात.

त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे. त्यामुळे शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा भार कमी करावा, अशी मागणी खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेत केली.(Latest Marathi News)

लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासदार पाटील यांनी अशैक्षणिक कामामध्ये शिक्षकांनी घालवलेला वेळ अवाजवी असल्याचे दिसून आले आहे, त्यामुळे त्यांच्यावरील अतिरिक्त कामाचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, असा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.

त्याचे उत्तर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पाठवले आहे. त्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० व बालकांचा मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ मधील तरतुदींनुसार आणि वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार, शिक्षकांना शक्य तितक्या अशैक्षणिक कर्तव्यांसाठी तैनात केले जाणार नाही.

बालकांचा मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ च्या कलम २७ मध्ये असे म्हटले आहे, की दश वार्षिक जनगणना, आपत्ती निवारण कर्तव्य किंवा स्थानिक प्राधिकरण, राज्य विधानमंडळ किंवा संसदेच्या निवडणूक कर्तव्य व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही अशैक्षणिक कामासाठी शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांमध्ये जास्त वेळ घालवण्यापासून रोखण्याच्या गरजेवर भर दिला जातो. अशी कामे विशेषत: कठीण प्रशासकीय कामात किंवा माध्यान्ह भोजनाशी संबंधित कार्यात अध्यापनाशी संबंधित नसणारी कामे त्यांच्यावर सोपवली जाऊ नयेत. जेणेकरून शिक्षक त्यांच्या शैक्षणिक कर्तव्यांवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करू शकतील.

शिक्षण राज्यघटनेच्या समवर्ती सूचीमध्ये आहे, बहुतांशी शाळा संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहेत. शिक्षकांची भरती, सेवा शर्ती आणि पदस्थापना संबंधित राज्य, केंद्रशासित प्रदेश सरकारांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात.

शिक्षण मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ज्यात शिक्षकांना आरटीई अधिनियम २००९ अंतर्गत विहित केलेल्या गैर-शैक्षणिक कर्तव्यांसाठी नियुक्त केले जाऊ नये यावर भर दिला आहे. असे उत्तरात म्हटले आहे.