सातारा - आरोग्यासह सामाजिक स्वास्थ्य बिघडविणाऱ्या डीजेला आवाजासाठी शासनाने नियम केले आहेत. मात्र, सारे नियम धाब्यावर बसवून विवाहासह इतर समारंभासाठी डीजेच्या अमर्याद आवाजाने कार्यकर्ते, करवले कानठळ्या बसवत आहेत. प्रशासन मात्र कोणतीही कारवाई न करता बघ्याची भूमिका घेत आहे. न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांची तरी किमान पोलिस - प्रशासनाने अंमलबजावणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. दरम्यान, कायद्यानेच सर्व सुधारणा होत नसल्याने पोलिसांबरोबरच गावातील सुज्ञ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याबाबत आदर्श निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे.

डीजेच्या तालावर तरुणाईला नाचायला, डोलायला आवडते. बेभानपणे जल्लोष केला जातो; पण हे करताना कानठळ्या बसवणाऱ्या त्या आवाजाचा इतरांना विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर स्त्रियांना त्रास होतो, याचा विचार करायला कार्यकर्त्यांकडे फुरसत नाही. या मोठ्या ध्वनीमुळे धक्का सहन न झाल्याने वृद्ध, रुग्णांना त्रास होतो. ध्वनिप्रदूषणाचे परिणाम घातक आहेत. म्हणूनच यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्याने नोंद घेऊन रात्री दहानंतर ध्वनिक्षेपक वापरावर निर्बंध जारी केले आहेत. कायदा असला तरी त्यातून पळवाटा शोधण्यातही अनेक मंडळी तरबेज आहेत. डीजेबाबतही तोच अनुभव आहे.

लग्नाची वरात म्हटले की, आवाजाच्या भिंती लावल्या जातात. शहरी भागात पोलिस असतात; पण तेथेही नागरिकांना या आवाजाचे अनुभव वाईट येत आहेत. ग्रामीण भागात तर सर्व गावात पोलिस असतातच असे नाही अन् असले तरी ते त्याकडे कानाडोळा करत असल्याचा नागरिकांचा अनुभव आहे. वरातीत कार्यकर्ते, करवले बेभान असतात. ते कोणाचेही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसतात. कोणी काही सांगायला गेलाच तर परिस्थिती हाणामारीवर येते. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना आवाज निमूटपणे सहन करण्याशिवाय पर्याय नसतो. जमावाचे मानसशास्त्र आदी बाबींचा विचार करता कठोर कारवाईला मर्यादा पडतात, ही वस्तुस्थिती आहे; पण हे सारे थांबायला हवे. कारवाईच्या बडग्याबरोबरच जनजागृतीचा भागही महत्त्वाचा आहे.

‘बेभान’ होऊन नाचण्याचे प्रकार

आता लग्नसराई सुरू आहे. वरातीत कर्कश आवाजावर ‘बेभान’ होऊन नाचण्याच्या प्रकारावरून भांडण, मारामाऱ्या होतात. म्हणून काही गावांनी वराती न काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, अशी गावे फार थोडी आहेत. आता नवरदेव किंवा नवरी गावदेवाला वाजत गाजत नेतात. त्यावेळच्या वरातीत डीजेच्या तालावर ‘बेभान’ होऊन नाचण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

शिक्षेची तरतूद...

पर्यावरण मंत्रालयाने १६ ऑगस्ट २००० च्या निर्णयानुसार ध्वनिवर्धक वापरण्यावर निर्बंध घातले आहेत. ध्वनिक्षेपकासाठी मर्यादा ठरवली आहे. औद्योगिक क्षेत्र (दिवसा ७५, रात्री ७० डेसिबल), वाणिज्य क्षेत्र (दिवसा ६५, रात्री ५५), निवासी क्षेत्र (दिवसा ५५, रात्री ४५), शांतता झोन (दिवसा ५०, रात्री ४०) अशी मर्यादा आहे. रात्री दहानंतर ध्वनिक्षेपक लावण्यास बंदी आहे. शांतता झोनमध्ये रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, न्यायालये, धार्मिक ठिकाणे किंवा सक्षम प्राधिकरणाने घोषित केलेल्या क्षेत्राचा समावेश होतो. ध्वनिप्रदूषण कायद्याचे उल्लंघन केल्यास पाच वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा एक लाख रुपये दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.