ढेबेवाडी : पाण्याचा लाभ देणे शक्य नसल्याने मराठवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रातून वगळण्याचा निर्णय घेतलेल्या ढेबेवाडी विभागातील चार गावांतील शेतकऱ्यांना जलसंपदा विभागाने पुन्हा शॉक दिला. संबंधित चारही गावांत यापूर्वी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केलेल्या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत करू नयेत, अशा लेखी सूचना कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला देण्यात आल्या आहेत. याप्रश्नी अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बाजूने शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करणारे गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई याप्रश्नी काय भूमिका घेणार आणि शेतकऱ्यांना कसा न्याय मिळवून देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

मराठवाडी धरणासाठी लाभक्षेत्रात चार एकरचा स्लॅब लावून त्यावरील जमिनी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केल्या आहेत. मंद्रुळकोळे, मंद्रुळकोळे खुर्द, जानुगडेवाडी, शितपवाडी या गावांतील जमिनीही शासनाने संपादित करून धरणग्रस्तांना त्याचे वाटप केल्याने चारही गावांतून विरोध वाढला होता. गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, ज्येष्ठ नेते हिंदुराव पाटील यांनी याप्रश्नी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर ही गावे खरेच लाभक्षेत्रात येताहेत की नाहीत, हे तपासण्यासाठी काही वर्षांपूर्वीच ड्रोनव्दारे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. पाटबंधारे विभागाने त्याचा अहवाल सादर केल्यानंतर चारही गावे लाभक्षेत्रात नसल्याचे उघड झाले. मात्र, तत्पूर्वीच धरणग्रस्तांना वाटप व संपादित केलेल्या जमिनीचे काय, त्या परत मिळणार का, असा प्रश्न समोर आला.

जमिनी परत मिळण्यासाठी मूळ मालकांचा गेल्या अनेक दिवसांपासून शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू होता. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यासाठी संपादित केलेले संबंधित चार गावांतील ९.५५ हेक्टर क्षेत्र मूळ शेतकऱ्यांना परत करता येणार नाही. प्रस्तावित कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याच्या लाभक्षेत्रात चार गावांचा समावेश करण्याबाबत जलसंपदा व जलसंधारण विभागाने एकत्रितपणे समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे कृष्णा खोरेच्या कार्यकारी संचालकांना पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे.