कऱ्हाड (जि. सातारा) : तब्बल 30 पेक्षा जास्त गावांत मागील वर्षी कोयना व कृष्णा नदीचे पाणी शिरले. पाच हजारांहून अधिक लोक स्थलांतरित झाले. शहरात 300 बाधितांसह एक हजार कुटुंब स्थलांतरित केली होती. पाणी शहरात, गावागावांत शिरले होते. त्या वेळी नदीकाठच्या अतिक्रमणांसह तेथील नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा विषय चर्चेत आला. मात्र, जसजसा पूर ओसरत गेला तसतशी चर्चाही ओसरत गेली. आता पुन्हा एकदा पूरस्थितीशी सामना करण्याची प्रशासन तयारी करत आहे. त्यात पुन्हा हा विषय चर्चेत येईल. 

नदीकाठावर शहरातील झोपडपट्टी अतिक्रमणीत जागेवर स्थिरावलेली आहे. त्यात न्यायालयीन लढा सुरू आहे. मात्र, प्रत्यक्षात त्या सगळ्यांचे पुनर्वसन करण्याची घोषणी 2005 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री (कै.) विलासराव देशमुख यांनी पूरस्थितीची पाहणी केल्यानंतर केली होती. त्या वेळी नदी काठावरील सुरक्षेच्या दृष्टीने भिंती बांधून देण्याबाबत प्रस्ताव केला जाणार होता. प्रत्यक्षात कहीच झाले नाही. सातत्याने पुरात अडकणाऱ्या गावांना संरक्षक भिंती झाल्याच नाहीत. त्याशिवाय शहरातील ज्या लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी हालचाली झाल्या होत्या, त्याही थंडावल्या. मध्यंतरी पुराचे काही प्रमाण नव्हते. त्यामुळे तो विषय कोणीच काढला नाही. मात्र, मागील वर्षीच्या पुरामुळे पुन्हा 13 वर्षांने पुनर्वसनाच्या गप्पा पुन्हा एकदा रंगल्या. मात्र, ठोस उपाय झाला नाही. मागील पालकमंत्री विजय शिवतारे यांनी कऱ्हाडला महिनाभरात संरक्षक भिंत बांधण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात त्याचे काहीच झाले नाही. 

शासकीय यंत्रणेच्या अभ्यास आपत्ती व्यवस्थापनाला अंदाज नसल्याचा फटका कऱ्हाड, पाटण तालुक्‍यातला सोसावा लागतो आहे. एक हेक्‍टरमध्ये दहा मिलिमीटर पाऊस झाला, तर एक लाख मिलिलिटर पाणी जमा होते, असा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करतात. त्यामुळे येथे नदीला येणारा पूर आणि यंदा झाली तशी अतिवृष्टी लक्षात घेऊन संरक्षणाच्या दृष्टीने विचार होण्याची गरज आहे. त्याचा कोणताच विचार शासकीय पातळीवर नसल्याने कऱ्हाड, पाटणला महापुराशी सामना करावा लागला. कऱ्हाड शहरात पूर संरक्षक भिंत करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. मात्र, तो निर्णय अद्यापही अर्धवट आहे.

तालुक्‍यातील पाण्याखाली जाणाऱ्या गावांच्या पुनर्वसनाचा काहीच विचार झालेला नाही. निम्म्याहून अधिक तांबवे गाव पाण्यात होते. त्यासह खुबी, गोंदी, रेठरे बुद्रुक, रेठरे खुर्द, आटके, शेरे, दुशेरे, कार्वे या गावांतील पुनर्वसनाचा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. त्यासाठी शासनाकडे अजून तरी काहीच उपाययोजना दिसत नाहीत. त्या प्रत्येक गावात पूरसंरक्षक भिंत असण्याची गरज आहे. पाणी वाढले तर काय करता येईल? याच्या उपाययोजना असण्याची गरज आहे. 

पुरासह नुकसान टाळण्यासाठी... 

कऱ्हाडच्या पूरसंरक्षक भिंतीचे काम गॅबियन पद्धतीने गतीने होण्याची गरज. अतिवृष्टी झाल्यास आपत्ती निवारणाची पर्यायी व्यवस्था असावी. कोयना व अलमट्टी धरणातील पाणीसाठा नियंत्रण व सोडण्याचे वेळापत्रक व्हावे. तालुक्‍यातील नदीकाठच्या गावातही पूरसंरक्षक भिंतीची गरज. शहरासह तालुक्‍यातील अतिक्रमणीत जागेवरील पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवणे गरजेचे.