सातारा : कोरोना कालावधीत उत्पन्न घटल्याने आणि शासनाकडून अनुदानांवर झालेल्या प्रतिकूल परिणामांचा फटका या वर्षी जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाला बसला आहे. त्यामुळे मागील वर्षी 45 कोटींची सीमारेषा ओलांडणारे अर्थसंकल्प यंदा चार कोटीने खाली आला आहे. जिल्हा परिषदेला कर्जापोटी 25 कोटी 87 लाख रुपयांचे देणे व सुरुवातीची शिल्लक विचारात घेऊन 41 कोटींचा अर्थसंकल्प नुकतीच जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अधिकारी कमी पडत असल्याची टीका या वेळी सदस्यांनी केली.
जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा अध्यक्ष उदय कबुले यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी मुख्य कार्यकारी कार्यकारी विनय गौडा, उपाध्यक्ष प्रदीप विधाते, कृषी सभापती मंगेश धुमाळ, महिला बालकल्याण सभापती सोनाली पोळ, समाजकल्याण सभापती कल्पना खाडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, सामान्य प्रशासनचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव उपस्थित होते. सभेच्या सुरुवातीला शिक्षण व अर्थ समिती सभापती मानसिंगराव जगदाळे यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सभागृहासमोर केलेल्या भाषणात वर्षभराच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. गेल्या वर्षभरात कोविड महामारीच्या संकटाला तोंड देताना जिल्हा परिषदेने कृषी, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, तसेच इतर घटकांना विकासाच्या प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी समान न्याय दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पात बांधकाम विभागासाठी 11 कोटी 20 लाख, ग्रामविकासासाठी 12 कोटी 18 लाख, शिक्षण विभागासाठी एक कोटी 80 लाख, कृषी विभागासाठी दोन कोटी 25 लाख, पशुसंवर्धनासाठी एक कोटी, समाजकल्याण विभागासाठी एक कोटी 98 लाख, सामान्य प्रशासन विभागासाठी एक कोटी 55 लाख, लघुपाटबंधारे विभागासाठी एक कोटी 10 लाख, आरोग्य विभागासाठी एक कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्य दीपक पवार यांनी कृषी व पशुसंवर्धन विभागाला जादा निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी केली. यावर अध्यक्ष कबुले यांनी मागील वर्षीपेक्षा दोन्ही विभागांना जादा तरतूद केल्याचे सांगितले. सुरेंद्र गुदगे यांनी जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय अधिकारी उत्पन्न वाढीसाठी कोणतीही ठोस भूमिका घेत नसल्याचा आरोप करत अधिकारी कशा पद्धतीने उत्पन्न घटवतात याचा लेखाजोखा मांडला. त्यांनी कृष्णा पाणी सिंचनचे चार कोटी 42 लाख, सातारा सिंचनचे 85 लाख, टेंभू सिंचनकडून 54 लाख असे जिल्हा परिषदेला देणे आहे. याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे सांगत प्रशासनाचे वाभाडे काढले. वसंत मानकुमरे यांनी शिक्षण व इतर काही विभागांवरील अवास्तव तरतुदींवर बोट ठेवले. कोरोनामुळे शाळा बंद असल्याने शिक्षणासाठी अनेक अवास्तव तरतुदींमध्ये कपात करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
ग्रामपंचायतींना मार्चअखेरपर्यंत मुदत
2020-21 मध्ये सामान्य उपकर, वाढीव उपकर, प्रोत्साहन अनुदान व मुद्रांक शुल्क अनुदान पाणीपट्टीवरील उपकर आदींचे अनुदान अद्याप जिल्हा परिषदेला मिळाले नसल्याचे अध्यक्ष कबुले यांनी सांगितले. यावर सदस्य गुदगे यांनी पाटबंधारे विभागाकडून मिळणारे पाणीपट्टी उपकर अनुदान व ग्रामपंचायतींकडील थकीत पाणीपट्टी जिल्हा परिषदेस मिळाली नसल्याने उत्पन्नात घट होत असल्याचे सांगत सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. या विषयावर श्री. गौडा यांनी ग्रामपंचायतींना थकीत रक्कम भरण्यास मार्चअखेरपर्यंत मुदत दिल्याचे सांगितले.
संपादन : बाळकृष्ण मधाळे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.