Satara News : सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन लागू करावी, या मागणीसाठी सलग सहा दिवसांपासून संप पुकारला आहे. या संपामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषदेसह सर्वच शासकीय विभागातील कामकाज ठप्प झाले आहे,

तरीही संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीसंदर्भात राज्य सरकारकडून कुठलीही ठोस हालचाल होताना दिसत नाही. आंदोलनावर अद्यापही तोडगा निघत नसल्याने गावोगावी कर वसुली करणे, जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांचा अखर्चिक निधी खर्च करण्यासह विविध कामांची ‘डेडलाईन’ ३१ मार्च असताना या कामांना मुहूर्त कसा लागणार? असा प्रश्‍न उभा राहिला आहे.

राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) रद्द करून जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करावी, या मुख्य मागणीसाठी सर्वच शासकीय कर्मचारी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. या संपामुळे नेहमीच नागरिकांचा गजबज असलेले जिल्हाधिकारी, झेडपी, पंचायत समितीसह सर्वच कार्यालयांत सहा दिवसांपासून शुकशुकाट आहे.

या संपाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असतानाही सरकारकडून ठोस उपाययोजना करण्याबाबत भाष्य केले जात नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात असंतोष निर्माण झाला आहे. या संपात जिल्हाधिकारी,

जिल्हा परिषद, कृषी विभाग, वन विभागासह सर्वच शासकीय विभागातील सुमारे ३० हजारांहून अधिक कर्मचारी संपात सहभागी आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वच कार्यालयांतील कामकाज ठप्प