मायणी : अडथळ्यांची शर्यत पार करीत जिल्ह्यातील अनेक शाळांनी शैक्षणिक सहलींची पूर्वतयारी केली आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रभावती कोळेकर यांनी सहलींना परवानगी देण्यात येणार नसल्याचे परिपत्रक जारी केले आहे.

त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आनंदावर विरजण पडले आहे. पालक व शाळांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असून, नियोजित सर्व सहलींना मान्यता देण्याची मागणी होत आहे. शाळा दुसऱ्या शैक्षणिक सत्रात सहलीचे नियोजन करतात. त्यासाठी शिक्षण संस्था व शिक्षणाधिकारी यांची परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे.

सहलींना संस्थेकडून मान्यता मिळते. मात्र, शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यासाठी अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागते. एसटी डेपोकडून सहल मार्गाची आणि त्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या अनामत रकमेची माहिती घ्यावी लागते.

डेपोकडून बसच्या उपलब्धतेनुसार सहलींसाठी तारीख दिली जाते. त्यानुसार विद्यार्थ्यांकडून वर्गणी गोळा करावी लागते. अनेकदा चार-दोन विद्यार्थी सहलीस कमी पडतात. त्या सर्व सीट पूर्ण करण्यासाठी शाळांना तारेवरची कसरत करावी लागते. सर्व वर्गणी जमा झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची रक्तगट तपासणी करावी लागते. डॉक्टरांकडून विद्यार्थ्यांचे फिटनेस प्रमाणपत्र घ्यावे लागते.

विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांचा विमा काढावा लागतो. पालकांचे संमतिपत्र घ्यावे लागते. अनामत रक्कम भरून डेपोकडून सहलीची तारीख मिळाल्यावर सहलीदरम्यान मुक्कामाच्या ठिकाणी आवश्यक त्या सोयीसुविधांसाठी संबंधितांना पत्रव्यवहार करावा लागतो.

सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा लागतो. अनेक शाळांनी असे प्रस्ताव दाखल केले आहेत, तर काही शाळा सहलीची पूर्वतयारी पूर्ण करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या तयारीत आहेत. अशा वेळी अचानक शिक्षणाधिकारी यांनी सहलींना परवानगी देण्यात येणार नसल्याचे परिपत्रक काढले आहे. त्यामुळे शाळा प्रशासनापुढे पेच निर्माण झाला आहे.

शिक्षण विभागाच्या अचानक व अनपेक्षित निर्णयावर पालक संतप्त भावना व्यक्त करीत आहेत. पूर्वनियोजित सर्व सहलींना यंदा तरी परवानगी द्यावी. पुढील वर्षी शाळा सुरू होताच सहलीबाबत ठोस धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी पालक व शाळा प्रशासनाकडून होत आहे.

काय आहे परिपत्रकात?

• शैक्षणिक वर्षाचा अंतिम टप्पा

• फेब्रुवारीपासून इयत्ता दहावी व बारावीच्या बोर्ड परीक्षा सुरू

• अभ्यासक्रम पूर्ततेसह विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनावर भर हवा.

• सहलीमुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम शक्य

• यापुढे सहलींना परवानगी देण्यात येणार नाही.

• सहलीचे प्रस्ताव सादर करू नयेत.

परवानगी न दिल्यास परिणाम काय?

• रक्त गट तपासणी, विमा काढण्यासाठीचा खर्च वाया जाणार

• पालक व शाळा प्रशासनात वाद निर्माण होणार

• मुलांच्या आनंदावर पाणी फेरणार

• काही शाळा विनापरवानगी सहली नेणार

• एसटी बसऐवजी खासगी बसचा पर्याय शोधणार

डेपोत पैसे भरलेत. मुलांचा विमा, रक्तगट काढण्यासाठी शेकडो रुपये खर्च झालेत. आता परवानगी मिळाली नाही, तर अवघड आहे. आर्थिक झळ कोणी सोसायची?

-एक सहल प्रमुख शिक्षक

शिक्षण विभागाने पुढच्या वर्षी आधीच सहलविषयक धोरण ठरवावे. यंदा सर्व पूर्वनियोजित सहलींना परवानगी द्यावी. मुलांचा आनंद हिरावून घेऊ नये.

- अजितराव पवार, पालक