ढेबेवाडी (जि. सातारा) : महाराष्ट्र पोलीस पाटील अधिनियम 1967 मध्ये पोलीस पाटलांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य सुधारणा करावी यासह विविध मागण्यांचे निवेदन पोलीस पाटील एकीकरण समितीच्या वतीने गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांना देण्यात आले.

मंत्री देसाई हे महाराष्ट्र पोलीस पाटील अधिनियम समितीचे अध्यक्ष असून एकीकरण समितीने इस्लामपूर येथे त्यांची भेट घेवून विविध प्रश्नी सकारात्मक चर्चाही केली. यावेळी नितीन बानुगडे-पाटील, आमदार अनिल बाबर, एकीकरण समितीचे राज्य समन्वयक दीपक गिरी, प्रवीण राक्षे, विजय थोरात, राहुल लोंढे, ज्ञानेश्वर पाटील, तानाजी पाटील, मनोज जाधव, विजय खोत, विजय लोहार आदी उपस्थित होते. अधिनियम दुरुस्तीसाठी विद्यमान पोलीस पाटील प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत शासन नियुक्त समितीची बैठक बोलवावी. पोलीस पाटील वेल्फेअर फंडाची स्थापना करावी. राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना, तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजना व अटल पेन्शन योजना लागू करावी. नक्षल विरोधी कारवाईत मृत्यू झालेल्या पोलीस पाटलांच्या वारसाना पाच लाख रुपये सानुग्रह अनुदान ही मंजूर असलेली योजना लागू करावी. पोलीस पाटलांसाठी ग्रामपंचायत किंवा तलाठी कार्यालयात कक्ष किंवा स्वतंत्र बैठक व्यवस्था करावी.

विरोधकांनी कितीही अडचणी आणल्या, तरी महाविकास आघाडी डगमगणार नाही : देसाई

त्यांची रिक्त पदे त्वरित भरावीत, त्यासाठी राज्यात एकाच पद्धतीचा जाहीरनामा काढावा. पोलीस पाटलांवर होणाऱ्या हल्ल्यातील आरोपींवर शासकीय कर्मचार्यांसाठीच्या तरतुदीनुसार गुन्हे दाखल करावेत. विविध दाखल्यांसाठी शासकीय अधिकार प्राप्त व्हावेत. मानधन व भत्ते नियमित मिळावेत. नूतनी करणाची अट रद्द करून पद कायमस्वरूपी करावे. आपत्ती कालीन परिस्थितीत विमा संरक्षण द्यावे. मानधन कमी असल्याने कार्यक्षेत्रात किंवा तालुक्यात अर्धवेळ खासगी नोकरी करण्यास परवानगी द्यावी. पोलीस पाटलांचे मानधन 15 हजार रुपये करावे या मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे