फलटण (जि. सातारा) : महाविकास आघाडीच्या सरकारने त्वरित अध्यादेश काढून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलती द्याव्यात, तसेच पदोन्नतीप्राप्त कर्मचाऱ्यांना तत्काळ पदोन्नती द्यावी व मेगाभरती सुरू करावी. मागील सरकारने 1000 कोटींचा निधी धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी जाहीर केला असून, तसे आदेशही काढले आहेत. तो निधी तत्काळ वितरित करून जाहीर केलेल्या योजनेसाठी द्यावा, अशा मागण्यांचे निवेदन नुकतेच फलटण तालुका धनगर समाज समन्वय समितीच्या वतीने प्रांताधिकारी शिवाजीराव जगताप यांना देण्यात आले. 

या वेळी फलटण तालुका दूध संघाचे माजी चेअरमन प्रा. भीमदेव बुरुंगले, पंचायत समितीचे माजी सभापती शंकराव माडकर, सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब चोरमले, प्रा. बाबासाहेब खरात, पोपटराव सोनवलकर, संदीप सोनवलकर, मोहनराव नरुटे, फलटण-कोरेगाव मतदारसंघाचे भाजपचे प्रमुख बजरंग गावडे, पंचायत समितीचे माजी सभापती रामभाऊ ढेकळे, महाराष्ट्र केसरी बापूराव लोखंडे, फलटण तालुका भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष विष्णूपंत लोखंडे, आप्पासाहेब लोखंडे, पंचायत समितीचे माजी सभापती मोहनराव लोखंडे आदी उपस्थित होते. 

उत्तर प्रदेशमधील घटनेचे साताऱ्यात पडसाद; वंचित बहुजन आघाडी रस्त्यावर!

निवेदनात म्हटले आहे, की गेली 70 वर्षे धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलतीपासून वंचित ठेवण्याचे पाप तत्कालीन राज्य सरकार व केंद्र सरकारने केले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देश स्वतंत्र झाल्यानंतर घटनेमध्ये धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट केले होते. मात्र, घटनेची अंमलबजावणी करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली. त्यावेळी तत्कालीन राज्य सरकारने धनगर-धनगड असा भेद निर्माण करून धनगर समाजाला जाणीवपूर्वक अनुसूचित जमातीच्या सवलतीपासून वंचित ठेवले आहे. त्या वेळेपासून आजपर्यंत धनगर समाजाने अनेक वेळा सरकारकडे या मागणीसाठी पाठपुरावा केला आहे. तरीदेखील आजपर्यंत धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलतीपासून वंचित ठेवण्यात आलेले आहे. राज्य सरकारने न्यायालयामध्ये धनगर व धनगड हे एकच आहेत, असे शपथपत्र लिहून दिले आहे. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे