वाई (सातारा) : राज्यातील बैलगाडी शर्यतीवरील (Bullock Cart Race) बंदी उठवण्यासाठी प्रयत्न करण्याबाबतचे निवेदन वाई तालुका बैल प्रेमी संघटनेच्या (Wai Taluka Association) वतीने आमदार मकरंद पाटील (MLA Makarand Patil) यांना देण्यात आले. निवेदनात बैलगाडी शर्यतीचा विषय केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन मंत्रालयाशी संबंधित आहे. पर्यावरण व वन मंत्रालयाने प्राणी छळ प्रतिबंधक कायद्यानुसार ११ जुलै २०११ रोजी बैल या पाळीव प्राण्याचा समावेश सरकारी राजपत्रात केला आहे. त्यामुळे बैलांचे प्रदर्शन व शर्यती बंद झाल्या आहेत. हा विषय पशुसंवर्धन मंत्रालयाकडे हस्तांतरित झाला आहे. या शर्यतीवरील बंदीचा विषय सोडविण्यासाठी मंत्रालयाने बैलांचा समावेश गॅझेटमधून काढून टाकणे गरजेचे आहे.

याच आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतीवर ७ मे २०१४ पासून बंदी घातली आहे. राज्याच्या सांस्कृतिक वैभवात भर घालणारी बैलगाडी शर्यतीची परंपरा सुमारे ४०० वर्षांपासून जुनी आहे. ग्रामीण भागात देव-देवतांच्या यात्रांमध्ये बैलांचे प्रदर्शन व शर्यती आयोजिण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात मोठी आर्थिक उलाढाल होत असते. त्याचा फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होतो. तमिळनाडू व कर्नाटक या राज्यांनी बैलगाडी शर्यतीबाबत स्वतंत्र कायदा केला आहे. याच धर्तीवर बैलगाडी शर्यत सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एप्रिल २०१७ मध्ये कायदा केला; परंतु कायद्यास मुंबईतील एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

या सुनावणी दरम्यान यापूर्वी सन २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायद्यानुसार बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातलेली आहे, तरी लोकप्रतिनिधी या नात्याने या विषयात लक्ष घालून गोवंश वाचविण्याच्या दृष्टिकोनातून व या पारंपरिक खेळांना चालना मिळण्यासाठी राज्याच्या विधानसभेत हा विषय प्रकर्षाने मांडून याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली सुनावणी तत्काळ घेण्याकरिता योग्य तो आवाज उठवावा, अशी विनंती तालुक्यातील सर्व बैलप्रेमी संघटनांनी केली आहे.