कऱ्हाड/शिरवडे : एकरकमी एफआरपी देण्याचा कायदाच असल्याने ती देण्याबाबत कारखान्यांना आदेश देऊ, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देऊन वीजबिल माफीसाठी 60 हजार कोटी अपेक्षित आहेत. रक्कम मोठी असल्याने संपूर्ण माफी शक्‍य नाही. मात्र, काहीअंशी माफीसाठी प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
 
शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी आंदोलने करून निवेदन देऊन शासनाने आश्वासने देऊनही चालढकल होत असल्याने स्वाभिमानीचे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेमार्फत तीन दिवस पोवई नाका ते कऱ्हाडमधील यशवंतराव चव्हाण समाधीस्थळापर्यंत स्वाभिमानी शेतकरी बचाव, शेतकरी आक्रोश पायी मोर्चा काढण्यात येणार होता. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा झाल्यानंतर तो स्थगित करण्यात आला. बुधवारी (ता.25) समाधीस्थळी अभिवादनासाठी येणारे मंत्री यांच्याशी याप्रश्नी चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासनही देण्यात आले होते. 

त्यानुसार स्वाभिमानीचे अध्यक्ष शेट्टी यांच्या वतीने संघटनेचे कऱ्हाड उत्तरचे अध्यक्ष प्रमोदसिंह जगदाळे, दक्षिणचे बापुसाहेब साळुंखे, रामचंद्र साळुंखे यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांना महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान तातडीने देण्यात यावे, लॉकडाउन कालावधीतील घरगुती, व्यावसायिक व शेती वीजबिल संपूर्ण माफ करण्यात यावे, एकरकमी एफआरपी द्यावी व न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करावी, दुधास पाच रुपये अनुदान द्यावे, केंद्र सरकारने लागू केलेली शेतकरीविरोधी धोरणे राज्यशासनाने लागू करू नयेत, या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. 

अजमल कसाबला जिवंत पकडणा-या तुकाराम ओंबळेंचे स्मारक आजही दुर्लक्षितच

या वेळी सहकारमंत्री जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, सुनील माने आदी उपस्थित होते. निवेदन दिल्यानंतर श्री. पवार म्हणाले, ""सानुग्रह अनुदान तातडीने देण्यात येईल. एकरकमी एफआरपी देण्याचा कायदाच असल्याने ती देण्याबाबत कारखान्यांना आदेश देत आहोत. वीजबिल माफीसाठी जवळपास साठ हजार कोटी अपेक्षित आहेत. रक्कम मोठी असल्याने संपूर्ण माफी शक्‍य नाही. मात्र, काहीअंशी माफीसाठी प्रयत्न केले जातील.''

Edited By : Siddharth Latkar