कऱ्हाड : ज्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे, ज्यांना राहण्यासाठी कुडामेडाची घरे आहेत, त्यांच्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने घरकुल योजना (Housing plan)सुरू केली. त्यामार्फत जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न मार्गी लागला. मात्र, अनेक लाभार्थींनी लाभ घेऊन २० ते २५ वर्षांचा काल उलटला आहे. त्यामुळे ती घरे आता जीर्ण होऊन राहण्यायोग्य राहिलेली नाहीत. त्यांच्यापुढे निवाऱ्याचा मोठा प्रश्न उभा आहे. त्यांच्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने(satara district administration) पुन्हा सर्व्हे करून त्यांना निवारा देण्याची व्यवस्था करण्याची गरज आहे.

केंद्र व राज्य शासनाने ज्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे, जे लोक घरे बांधू शकत नाही, त्यांच्यासाठी अनुदान देऊन घरे बांधण्यासाठी घरकुल योजनेतून लाभ दिला. कागदपत्रांची पडताळणी करून संबंधित लाभार्थींना इंदिरा आवास, रमाई घरकुल योजना, शबरी आवास योजना आदी योजनांतून घरकुलांचा लाभ देण्यात आला. त्या माध्यमातून जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न निकाली निघाला होता. त्यामुळे त्या कुटुंबांना मोठा आधार मिळाला होता. त्यांना घरकुले मिळून सुमारे २५ वर्षांचा कालावधी उलटला आहे.

त्यावेळचे बांधकाम जीर्ण झाले आहे. त्यामुळे ती घरकुले राहण्यायोग्य राहिलेली नाहीत. अनेक ठिकाणी भिंतींना चिरा गेल्या आहेत, काही ठिकाणी त्या घरांची पडझड झाली आहे. अशा धोकादायक स्थितीत पर्यायच नसल्याने लाभार्थ्यांना राहावे लागत आहे. त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. अनेक घरकुलांच्या लाभार्थ्यांनी संबंधित गावातील ग्रामपंचायतींना अशा धोकादायक घरकुलांची माहिती दिली आहे. त्या ग्रामपंचायतींनी वरिष्ठ स्तरावर कळवले आहे. मात्र, त्याची पुढे काहीच कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे त्या लाभार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. त्याचा विचार करून प्रशासनाने आता अशा घरकुलांतील कुटुंबांचा पुन्हा सर्व्हे करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

जिल्हाधिकारी, सीईओंनी घ्यावा निर्णय

सातारा जिल्ह्यातील २५ वर्षांपूर्वीच्या घरकुलांची मोठी दुरवस्था झाली आहे. अनेक घरकुले राहण्यायोग्य राहिली नसल्याने लाभार्थ्यांनी भाड्याच्या घरात आसरा घेतला आहे. त्यातच त्यांची आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने त्यांना घरे बांधता येत नाहीत. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांची मोठी गैरसोय सुरू आहे. त्याचा विचार करून जिल्हाधिकारी शेखर सिंह आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनीच त्यासाठी पुढाकार घेऊन अशा घरकुलांबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.

शासनाने आवास योजनेतून २० ते २५ वर्षांपूर्वी लाभार्थ्यांना घरकुले दिली. त्यातून त्यांना निवारा मिळाला. सध्या मात्र त्या घरकुलांची मोठी दुरवस्था झाली आहे. अनेक ठिकाणी ती राहण्यायोग्य राहिलेली नाहीत. त्याचा विचार करून शासनाने जिल्ह्यातील अशा घरकुलांचा सर्व्हे करून त्यांना नव्याने घरकुले द्यावीत.

-नामदेव पाटील,

सदस्य, कऱ्हाड पंचायत समिती