सातारा : विविध सण जवळ आले असून, सर्व व्यापाऱ्यांनी कर्ज काढून माल भरलेले आहेत. त्यामुळे सामाजिक अंतराची अट पाळून दुकाने व व्यावसाय सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, दुकानातील कामगारांना लशीबाबत वयाची अट शिथिल करावी, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. मात्र, सध्याचे मिनी लॉकडाउन (Weekend Lockdown) हे राज्य शासनाने लागू केलेले आहे. त्यामध्ये मला हस्तक्षेप करता येत नाही, असे सांगून जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुकाने व व्यवसाय सुरू करण्यास नकार दिला. त्यामुळे व्यापाऱ्यांपुढे आता आंदोलन करणे किंवा बंदी झुगारून दुकाने सुरू करणे हाच पर्याय आहे.
 
सातारा व कऱ्हाड शहरांतील व्यापाऱ्यांनी खासदार उदयनराजे भोसले (Udayanraje Bhosale) यांच्या समवेत लॉकडाउन शिथिल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांची भेट घेऊन चर्चा केली. या वेळी झालेल्या बैठकीस व्यापारी व व्यावसायिकांसमवेत माजी सभापती सुनील काटकर, सुशांत निंबाळकर, राजेंद्र यादव उपस्थित होते. बैठकीत सुरवातीला व्यापाऱ्यांनी विविध मुद्दे मांडले. गुढीपाडवा, ईद, अक्षय तृतीया हे सण जवळ आले आहेत. आम्ही दुकानात गर्दी होणार नाही, यासाठी प्रयत्न करू. सणासाठी सगळ्या व्यापाऱ्यांनी माल भरलेला आहे. त्यासाठी बॅंकांची कर्जे काढली आहेत. सध्या लग्नसराई सुरू आहे. त्यामुळे दुकाने सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहा अशा वेळेत सुरू करण्यास परवानगी द्यावी. दुकानातील कामगारांच्या लसीकरणासाठी वयाची अट शिथिल केली, तर आम्ही आमच्या सेल्समनलाही लसीकरण करू शकतो, असे व्यापाऱ्यांनी नमूद केले.

पेट्रोलने विहिर भरणा-या पुण्यातील टोळीस अटक

फोटो काढून फेसबुकवर मिरवण्याशिवाय नगराध्यक्षांनी काहीच काम केलेले नाही

जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाची बाजू मांडली. ते म्हणाले, ""सध्या सुरू असलेले मिनी लॉकडाउन हे राज्य सरकारने लागू केलेले आहे. त्यामध्ये मी हस्तक्षेप करू शकत नाही. मागील वेळचे लॉकडाउन मी लागू केले होते. त्यामध्ये मी व्यावसायिक व व्यापाऱ्यांना सवलत दिली होती. वेळेच्या बंधनात दुकाने सुरू ठेवली होती. मध्यंतरी कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यावर वेळेचे बंधन काढून टाकले होते; पण या कालावधीत दुकानांत मोठ्या प्रमाणात गर्दी दिसत होती. त्या वेळी एकाही व्यापाऱ्याने गर्दी कमी करण्याबाबत भूमिका घेतली नाही, तसेच सामाजिक अंतराची अट पाळली नाही. परिणामी, कोरोनाचा संसर्ग पुन्हा वाढला आहे.'' सध्या कोरोनाची दुसरी लाट असून, ही नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारने हे मिनी लॉकडाउन जाहीर केलेले आहे. यापुढे आणखी तिसरी लाटही येण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. त्यामध्ये जिल्हा प्रशासनास हस्तक्षेप करता येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

Mini Lockdown : प्रशासन विरुद्ध जनता संघर्ष उफाळणार; पालकमंत्र्यांनी समन्वयाची जबाबदारी घेणे अपेक्षित
 
उदयनराजे म्हणाले, ""लोकांनी पहिल्यावेळी ऐकले. आता प्रशासनाचे ऐकण्याची मानसिकता लोकांची राहिलेली नाही. सर्व काही ठप्प आहे. व्यापाऱ्यांनी कामगारांचे पगार कसे भागवायचे, सणांच्या दिवसात व्यापाऱ्यांनी कर्ज काढून माल भरला आहे. उद्या, बॅंका त्यांच्या मागे हप्ते भरण्यासाठी लागणार आहेत. लॉकडाउन शिथिल केले नाही तर व्यापाऱ्यांपुढे अनेक अडचणी येतील. काही दिवस आम्ही हे सहन करू शकतो. लॉकडाउन हा पर्याय नाही. पोलिस यंत्रणाही किती दिवस अडविणार आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिसांची संख्या नाही. संख्या कमी असल्याने पोलिस परिस्थिती हाताळू शकत नाहीत. चोऱ्या वाढल्या तर कोण जबाबदार, महाराष्ट्र शासन की जिल्हा प्रशासन?''

प्रत्येकानं Family Planning केलं असतं, तर लशीचा तुटवडा झाला नसता; खासदार उदयनराजे

Edited By : Siddharth Latkar