सातारा : क्षमतेपेक्षा जादा मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांविरोधात राज्य शासनाने कडक धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार जादा वजनासाठी असलेल्या पूर्वीच्या दंडाच्या तरतुदीबरोबच विभागीय कारवाई करण्याचे अधिकार उपप्रादेशिक परिवहन विभागांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार एकाच वर्षात चार वेळा क्षमतेपेक्षा जास्त मालवाहतूक करताना आढळणाऱ्या वाहनांचा परवाना रद्द करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जादा मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांवर चाप बसविण्यास मदत होणार आहे.
 
प्रत्येक मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनासाठी शासनाने मालवाहतूक करण्याची क्षमता निश्‍चित केलेली असते. त्या क्षमतेनुसारच संबंधित वाहनांनी मालाची वाहतूक करणे बंधनकारक आहे. परंतु, एका फेरीतून जादा पैसे मिळविण्यासाठी अनेक मालवाहतूकदार शासनाने दिलेल्या मालाच्या क्षमतेच्या नियमांचे पालन करत नाहीत. त्यामुळे जादा मालाची वाहतूक करणारी वाहने रस्त्यावर धावतात. अशा वाहनांमुळे रस्त्यांचे नुकसान होते. या वाहनांमुळे अनेकदा अपघातांना सामोरे जावे लागते.

रस्त्याच्या नुकसानीमुळेही अपघातांत वाढ होते. तसेच अन्य वाहनांचा दुरुस्तीचा खर्चही वाढतो. त्यामुळे क्षमतेपेक्षा जादा मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर क्षमतेपेक्षा जेवढा माल जास्त असेल, त्यावर प्रतिटन दंड आकारण्याची तरतूद मोटार वाहन कायद्यात आहे. त्याबरोबरच आता उपप्रादेशिक परिवहन विभागांना अशा वाहनांवर विभागीय कारवाई करण्याची परवानगीही राज्य शासनाने दिली आहे.
 
गाडीचा प्रकार व त्याच्यावर कितव्यांदा कारवाई होत आहे, यानुसार दंड आणि परवाना निलंबनाचे अधिकार उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या कायद्यातील तरतुदीनुसार एकाच वर्षात एखाद्या वाहनाने क्षमतेपेक्षा जास्त माल वाहतुकीचे तीन गुन्हे केले तर, त्याला परवाना निलंबन किंवा दंडात्मक कारवाई करता येईल.

एकाच वर्षात एका वाहनावर जादा माल वाहतुकीचे चार गुन्हे झाल्यास संबंधित वाहनाचा परवाना रद्द करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर त्याच्यावर सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायद्यानुसारही कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे क्षमतेपेक्षा जास्त मालाची वाहतूक करण्याची सवय लागलेल्या वाहनधारकांना चाप बसणार आहे.
 
नवीन नियमानुसार हलक्‍या वाहनांसाठी क्षमतेपेक्षा पाच टनांपर्यंत पहिल्या गुन्ह्यासाठी पाच, दुसऱ्यासाठी दहा व तिसऱ्यासाठी 15 हजार रुपये दंड. पाच टनांपेक्षा जास्त भार असल्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी सात, दुसऱ्यासाठी 14 तर, तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी 21 हजार दंडाची तरतूद आहे. मध्यम मालवाहतूक वाहनांसाठी पाच टनांच्या आत अनुक्रमे १०, २० व ३० हजार, तर, पाच टनांपेक्षा जास्त मालासाठी 15, 30 व 45 हजार रुपये दंड. जड मालवाहू वाहनांसाठी पाच टनांच्या आत 20, 40 व 60 तर, पाच टनांपेक्षा जास्त माल असल्यास 25, 50 व 75 हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. परवाना निलंबनाची मर्यादा सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी एकच आहे. त्यानुसार पहिल्या कारवाईत दहा, दुसऱ्यात 20 तर, तिसऱ्या कारवाईत 30 दिवस परवाना निलंबनाची तरतूद करण्यात आली आहे.

संपादन - सुस्मिता वडतिले