फलटण (जि. सातारा) : राज्य शेती महामंडळ खंडकरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी पाटपाण्याच्या हक्कासह परत करण्याच्या रामराजे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आली. मात्र, त्याच समितीने कामगारांबाबत केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली नसल्याने कामगार कुटुंबांची अवस्था बिकट आहे. शासनाने त्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी "महानंद'चे उपाध्यक्ष व शेती महामंडळाचे माजी संचालक डी. के. पवार यांनी केली. 

राज्य शेती महामंडळाच्या साखरवाडी (ता. फलटण) येथील ऊस मळ्यावरील कामगारांच्या बोनस, फायनल पेमेंट, पाचवा व सहावा वेतन आयोग फरक रक्कम दिल्या जात नसल्याने, तसेच पत्राशेडबाबत पोलिसांकडे केलेली तक्रार मागे घ्यावी, या मागणीसाठी कामगारांनी ऊस मळ्यासमोर मंगळवारपासून बेमुदत उपोषण व ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनस्थळी भेट देऊन कामगारांना पाठिंबा व्यक्त करताना श्री. पवार बोलत होते. शेती महामंडळाकडील खंडकऱ्यांच्या जमिनीबाबत निर्णय घेण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने तत्कालीन महसूलमंत्री व विद्यमान विधान परिषद सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीने महामंडळाच्या विविध मळ्यांवर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर खंडकरी शेतकरी, कामगारांची, तसेच त्यांच्या संघटनांची मते जाणून घेतली.

एलसीबीच्या धडाकेबाज छाप्याने सेटलमेंट उघडकीस; पोलिसांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात! 

खंडकरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी पाटपाण्याच्या हक्कासह परत देण्याची, तसेच कामगारांना राहती घरे अथवा त्यासाठी जमीन देण्याची शिफारस शासनाला केली. रामराजे समितीच्या शिफारशी स्वीकारून शासनाने खंडकरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी वितरित केल्या, काही करण्यात येत आहेत. मात्र, कामगारांबाबत निर्णय घेतला नसल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, त्याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी श्री. पवार यांनी केली आहे. शेती महामंडळ युनिटचे अध्यक्ष व सेवानिवृत्त कामगार विलास शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनकर्त्यांनी शेती महामंडळ व जिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन दिले असून, त्याच्या प्रती रामराजे नाईक-निंबाळकर, आमदार दीपक चव्हाण यांनाही पाठविल्या आहेत. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे