Delhi HC on Password : दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. एखाद्या आरोपीने आपल्या स्मार्टफोन, लॅपटॉप किंवा अन्य गॅजेट्सचा पासवर्ड सांगावा यासाठी त्याच्यावर जबरदस्ती करता येणार नाही; असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

अमेरिकेतील नागरिकांची सुमारे 20 मिलियन डॉलर्सची फसवणूक करणाऱ्या आरोपीला जामीन देताना कोर्टाने हा निर्वाळा दिला. यासोबतच एका कॉल सेंटर चालवणाऱ्या व्यक्तीलाही कोर्टाने यावेळी जामीन दिला. आयएएनएसने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

काय म्हटले न्यायाधीश?

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी यांच्यासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी त्यांनी संविधानातील कलम 20(3) चा हवाला दिला. यामध्ये असं म्हटलं आहे, की कोणत्याही गुन्ह्यातील आरोपीला स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यासाठी जबरदस्ती करता येत नाही. याच कलमाचा दाखला देत त्यांनी आरोपीला पासवर्ड मागण्यासाठी जबरदस्ती करणंही चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे.

या आरोपीने जामिनाची मागणी करत कोर्टात धाव घेतली होती. सीबीआयने या याचिकेला विरोध करत असं म्हटलं होतं, की आरोपीकडे महत्त्वाची माहिती आणि पासवर्ड्स आहेत. त्यामुळे त्याला जामीन देण्यात येऊ नये. मात्र कोर्टाने असं म्हटलं, की प्रकरणाचा तपास सुरू असताना आरोपीने पासवर्ड सांगावा यासाठी त्याच्यावर जबरदस्ती करणं बरोबर नाही.

सोबतच न्यायमूर्तींनी हेदेखील म्हटले, की आरोपीची चौकशी पूर्ण झाली आहे. आरोपीला ताब्यात ठेऊन त्याच्याकडून अधिक माहिती मिळणार नाही. चौकशी पूर्ण झाली असल्यामुळे चार्जशीट फाईल झाली आहे. त्यामुळे, या व्यक्तीचा जामीन मंजूर करण्यात आला.

टीप : या बातमीत दिलेली सर्व माहिती IANS वृत्तसंस्थेच्या हवाल्याने देण्यात आली आहे. यातील माहितीच्या सत्यतेची पुष्टी आम्ही करत नाही.