Charging Electric Cars : इलेक्ट्रिक गाड्या वापरा म्हणून सरकार जाहिरात करते आहे, लोकांना प्रोत्साहन देत आहे. पण कर्नाटक अथॉरिटी फॉर अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग (AAR) च्या अलीकडील निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक गाड्या घेण्याचा लोकांचा उत्साह कमी झालाय. खरं तर, प्राधिकरणाने सार्वजनिक स्थानकांवर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरी चार्ज करण्यावर 18% GST आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करण्यासाठी वाहनधारकाला जास्त पैसे मोजावे लागतील.

कर्नाटक अ‍ॅथॉरिटी फॉर अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग (AAR) नुसार, वाहन चार्जिंग फीमध्ये दोन घटक असतील, एक ऊर्जा शुल्क आणि दुसरे सेवा शुल्क. ऊर्जा वापरल्या जाणार्‍या युनिटच्या संख्येवर ऊर्जा शुल्क लागू होईल आणि प्रदान केलेल्या सेवांवर सेवा शुल्क लागू होईल.

अर्जदाराने कर्नाटक अथॉरिटी फॉर अ‍ॅडव्हान्स रुलिंगला विचारले की जीएसटी कायद्यानुसार ऊर्जा शुल्कात सूट दिली जाऊ शकते का, कारण ती विद्युत उर्जेचा (वस्तूंचा) पुरवठा आहे. जीएसटी केवळ सेवा शुल्काच्या रूपात म्हणजे सेवांच्या पुरवठ्यावर लावला जातो. किंवा एकूण शुल्कांवर GST भरण्याच्या उद्देशाने ऊर्जा शुल्क आणि सेवा शुल्क या दोन्हींचा समावेश करून ते सेवेचा पुरवठा म्हणून मानले जाईल का? जीएसटी कायद्यानुसार विद्युत ऊर्जेचे वर्णन वस्तू म्हणून करण्यात आले आहे. तर, विद्युत ऊर्जेच्या पुरवठ्याला सूट देण्यात आली आहे किंवा जीएसटी कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आली आहे.

कर्नाटक अ‍ॅथॉरिटी फॉर अ‍ॅडव्हान्स रुलिंगने सांगितले की, बॅटरी चार्ज करताना विजेची उर्जा वापरण्यात येणारी वस्तू म्हणून वापरली जात होती. दुसर्‍या शब्दात ईव्हीच्या मालकाला चार्जिंग स्टेशनद्वारे प्रदान केलेल्या पायाभूत सुविधा वापरण्याची परवानगी दिली जात आहे. प्राधिकरणाने असा निष्कर्ष काढला की, विद्युत उर्जेचा पुरवठा आणि सेवा शुल्क यांचा एकत्रितपणे सेवेचा पुरवठा म्हणून विचार केला पाहिजे.