प्रस्तावित डेटा संरक्षण विधेयक (Data Protection Board) ग्राहकांशी संबंधित डेटाच्या गैरवापराला आळा घालेल आणि दोषींवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करेल. 'गुगल' या महाकाय इंटरनेट कंपनीवर अमेरिकेतील ग्राहकांच्या डेटाचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrasekhar) यांनी ही टिप्पणी केलीय.

ग्राहकांच्या वैयक्तिक डेटाचा व्यवहार करणार्‍या कंपन्या डेटाचं उल्लंघन रोखण्यासाठी वाजवी सुरक्षा पाळण्यात अयशस्वी ठरतील, त्यांना डेटा संरक्षण विधेयकाच्या सुधारित नियमांतर्गत सुमारे 200 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. डेटा संरक्षण विधेयकातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रस्तावित एक संस्था कंपन्यांना सुनावणीची संधी दिल्यानंतर, दंड आकारण्याचे अधिकार दिले जाण्याची शक्यता आहे.

ग्राहकांचा वैयक्तिक डेटा हाताळणार्‍या आणि त्यावर प्रक्रिया करणार्‍या संस्थांद्वारे डेटाचं पालन न झाल्यास त्यावर कारवाईची शक्यता आहे. डेटाच्या उल्लंघनामुळं प्रभावित झालेल्या लोकांना सूचित करण्यात अयशस्वी झालेल्या कंपन्यांना सुमारे 150 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो आणि मुलांच्या वैयक्तिक डेटाचं संरक्षण करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या कंपन्यांना सुमारे 100 कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो. या वर्षाच्या सुरुवातीला मागं घेण्यात आलेल्या विधेयकाच्या नियमांत कायद्याचं उल्लंघन केल्याबद्दल कंपनीवर 15 कोटी रुपये किंवा तिच्या वार्षिक उलाढालीच्या 4 टक्के इतका दंड आकारला जाऊ शकत होता.

सरकार सुधारित विधेयकाला अंतिम रूप देण्याच्या जवळ असल्याचं बोललं जातंय. या विधेयकाला 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल' (Digital Personal Data Protection Bill) म्हणून संबोधलं जाणार आहे. या आठवड्यात विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार होण्याची शक्यता आहे. नवीन विधेयक केवळ वैयक्तिक डेटाच्या आसपासच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे. गैर-वैयक्तिक डेटा त्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आला आहे. विधेयकाच्या मागील नियमांत डेटाच्या गैरवापरासाठी दंड प्रभावी प्रतिबंधक म्हणून पाहिलं गेलं नाही. आता प्रस्तावित करण्यात आलेले दंड संस्थांना डेटाचं संरक्षण करण्यासाठी प्रवृत्त करतील.

ऑगस्टमध्ये सरकारनं सुमारे चार वर्षे घालवल्यानंतर आणि संसदेच्या संयुक्त समितीनं विचारविनिमय करण्यासह अनेक पुनरावृत्तीनंतर संसदेतून पूर्वीचं वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक मागं घेतलं. त्यात म्हटलं की, सरकार लवकरच ऑनलाइन इकोसिस्टमसाठी “सर्वसमावेशक कायदेशीर फ्रेमवर्क” अंतिम करेल. केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी फेब्रुवारी 2022 मध्ये पावसाळी अधिवेशनात या विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळण्याची आशा व्यक्त करूनही विधेयक माघार घेण्यात आलं.

सप्टेंबरमध्ये इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी म्हणालं होतं की, डेटाचा गैरवापर आणि डेटाचं उल्लंघन झाल्यास कंपन्यांना आर्थिक दंडाच्या स्वरुपात दंडात्मक कारवाईला सामोरं जावं लागेल. मंगळवारच्या एका ट्विटमध्ये, त्यांनी याचा पुनरुच्चार केला. आगामी डेटा संरक्षण विधेयकामुळं आर्थिक परिणामांना सामोरं जाणाऱ्या कंपन्यांसह ग्राहकांच्या डेटाच्या गैरवापराला आळा बसेल. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 च्या मसुद्याच्या धर्तीवर या विधेयकाची सुधारित आवृत्ती स्पष्टीकरण आणि सारांशासह प्रसिद्ध केली जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकावर व्यापक चर्चा केली जाईल आणि पुढील संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते सादर केलं जाऊ शकतं.