Government on Deepfake : गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारने 'डीपफेक' तंत्रज्ञानाविरोधात पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. आता याबाबत सोशल मीडिया कंपन्यांना नव्याने इशारा देण्यात आला आहे. या कंपन्यांना आयटी मंत्रालयाचे नियम पाळण्यास सांगण्यात आलं आहे. सोबतच, डीपफेक संबंधी आक्षेपार्ह कंटेंटवर कंपन्यांनी स्वतःच कारवाई करावी असंही त्यांना सांगण्यात आलं आहे.

याबाबत मोदी सरकारने मंगळवारी नवीन अ‍ॅडव्हायजरी जारी केली आहे. यामध्ये नियम 3(1)(b) नुसार जर सोशल मीडियावर (Social Media) एखादी व्यक्ती आक्षेपार्ह कंटेंट पोस्ट किंवा शेअर करत असेल, तर त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. सोबतच, सोशल मीडिया कंपन्यांनी मिसइन्फॉर्मेशन (Fake News) आणि डीपफेक (Deep Fake) या गोष्टींवर करडी नजर ठेवावी असंही यात म्हटलं आहे.

माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितलं, की सरकार पुढील काही दिवस सोशल मीडिया आणि इंटरनेट मीडिएटर्सच्या मदतीने या कंपन्यांवर नजर ठेवणार आहे. सोबतच, गरज पडल्यास आयटी नियमांमध्ये आणि कायद्यात देखील सुधारणा केली जाईल. एकूणच आयटी मंत्रालय आता सोशल मीडियावर लक्ष ठेऊन असणार आहे. (IT Ministry on Deepfake)

या कंपन्यांना बाल लैंगिक शोषणासंबंधी कंटेंट, अश्लील कंटेंट, बेकायदेशीर लोन अ‍ॅप्स अशा गोष्टींवर बंदी घालण्यास सांगण्यात आली आहे. सोबतच अशा गोष्टींची जाहिरात करणाऱ्या पोस्टही हटवण्यास सांगण्यात आल्या आहेत. सामान्य लोक लोन अ‍ॅप्स किंवा सट्टेबाजी संबंधित अ‍ॅप्सच्या जाळ्यात अडकू नयेत यासाठी देखील उपाययोजना करण्याची सूचना कंपन्यांना देण्यात आली आहे.

रिपोर्ट

आयटी मंत्रालयाने सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना सात दिवसांच्या आत 'अ‍ॅक्शन टेकन कम स्टेटस रिपोर्ट' मागितला आहे. मागील बैठकीनंतर याबाबतीत काय केलं हेदेखील या रिपोर्टमध्ये स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे.