Voter ID link to Aadhar Card: निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वपूर्ण सुधारणा लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने (Central Government) मतदार ओळखपत्र (Voter ID) आधार क्रमांकाशी (Aadhar) जोडण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावाच्या दिशेन एक पाऊल पुढे टाकले आहे. यामध्ये मतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी या वर्षी १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या युवकांच्या नोंदणीचाही समावेश आहे. या सुधारणांवर सहमती झाल्यानंतर हे विधेयक २०२१ च्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. येत्या वर्षभरात गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.

अहवाल असे सुचवतात की केंद्राने अलीकडेच लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 14 (b) मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव संसदीय समितीसमोर ठेवला आहे, ज्यानुसार 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबर या चार तारखांचा मतदार यादीत आपल्या नावाचा समावेश करण्याबाबत सांगितलं गेल आहे. याशिवाय, लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलमांमध्ये काही मजकूरात बदलही सुचवण्यात आले आहेत, ज्यामुळे जे सशस्त्र दलात सेवा देणाऱ्या महिलांच्या पतीला सेवा मतदार म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र मानले जाऊ शकते. अंतिम प्रस्तावानुसार निवडणूक आयोगाला (Election Commission) कोणत्याही जागेत निवडणूक घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे.

मतदार ओळखपत्राला आधार क्रमांकाशी लिंक करण्याची गरज (Need to link voter ID card with Aadhaar number):

गेल्या वर्षी मार्चमध्ये केंद्रीय कायदे मंत्र्यांनी संसदेत सांगितले की निवडणूक आयोगाने त्रुटी-मुक्त निवडणुकीची तयारी सुनिश्चित करण्यासाठी आणि नोंदींची डुप्लिकेशन टाळण्यासाठी आधार डेटाबेस वापरण्याचा प्रस्ताव दिला होता. यानंतर, मंत्रालयाला 1951 च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल करण्याची गरज वाटली, तसेच आधार कायदा, 2016 मध्ये बदलांची गरज भासू लागली. अहवाल असे सूचित करतात की तत्कालीन कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी संसदेत एका उत्तरात म्हटले होते की आधारशी मतदार ओळखपत्र लिंक केल्याने एकाच व्यक्तीची वेगवेगळ्या ठिकाणी नावनोंदणी रोखण्यात मदत होईल.

मतदान ओळखपत्र आणि आधार लिंक करण्यातील अडचणी (Problem in linking voting card and Aadhaar):

संसदीय स्थायी समितीने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सादर केलेल्या सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्याय यावरील आपल्या 101 व्या अहवालात म्हटले आहे की भारतीय निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी 2015 मध्ये एक पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला होता. त्याला नॅशनल इलेक्टोरल रोल करेक्शन अँड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम (NERPAP) असे नाव देण्यात आले. तथापि, ऑगस्ट 2015 मधील न्यायमूर्ती केएस पुट्टास्वामी (निवृत्त) विरुद्ध भारत सरकार यामुळे गोपनीयतेच्या संरक्षणासाठी हा प्रकल्प थांबवण्यात आला, ज्याने "आधार योजना आणि आधार कायदा 2016 च्या वैधतेला" आव्हान दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी संस्थांमध्ये आधारच्या वापरावर बंदी घातली होती.