नवी दिल्ली - फेसबुकचा डेटा पुन्हा एकदा लीक झाल्याचा प्रकार समोर आला असून यामध्ये जवळपास 100 देशांमधील 533 मिलियय युजर्सचा डेटा लीक झाला आहे. लीक झालेल्या डेटामध्ये युजरचं नाव, जेंडर, व्यवसाय, विवाहित आहे की नाही, रिलेशनशिप स्टेटस, ऑफिस जॉइन केल्याची तारीख इत्यादी माहितीचा समावेश आहे. मध्ये युजर्सच्या खासगी माहिती चोरण्यात आली आणि त्या इतर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करण्यात आली. पहिल्यांदा 2019 मध्ये डेटा लीक झाला होता. त्याची विक्री टेलिग्रामवर प्रत्येक सर्चसाठी 20 डॉलर इतक्या दराने होत होती. तेव्हा फेसबुकने सुरक्षेतील त्रुटीमुळे डेटा लीक झाल्याचं म्हटलं होतं. 

गेल्या वर्षी जून 2020 आणि जानेवारी 2021 मध्ये पुन्हा डेटा लीक झाला होता. विशेष म्हणजे यावेळीही डेटा लीक आधीसारखाच सुरक्षेच्या त्रुटीमुळे झाल्याचं समोर आलं होतं. या डेटा लीकमुळे युजर्सना एखाद्या व्यक्तीचा नंबर सहज शोधता येतो हडसन रॉक या सायबर सिक्युरीटी फर्मचे सीईओ अॅलन गल यांनी पहिल्यांदा ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती.

हे वाचा - उशाखाली स्मार्टफोन ठेवून झोपता? होऊ शकतात गंभीर आजार, जाणून घ्या सविस्तर माहिती

गल यांनी रविवारी पुन्हा एकदा ट्विटरवून नवीन डेटा लीक झाल्याची माहिती शेअर केली. त्यांनी म्हटलं की, ज्यांचे फेसबुक अकाउंट आहे ते हॅक झाल्याची शक्यता आहे. पुन्हा एकदा डेटा लीक झाला असून त्यामध्ये अफगाणिस्तानचे 5.5 लाख युजर्स, ऑस्ट्रेलियाचे 12 लाख युजर्स, बांगलादेशातील 38 लाख युजर्स, ब्राझीलमधील 80 लाख तर भारतातील 61 लाख युजर्सचा डेटा लीक झाला असल्याचा दावा गल यांनी केला आहे. 

डेटा लीक प्रकरणाबाबत प्रतिक्रियेसाठी पाठवण्यात आलेल्या मेलला फेसबुकने अद्याप उत्तर दिलेलं नाही. भारतात गेल्या दहा दिवसात दुसऱ्यांदा असं घडलं आहे. याआधी मोबाइल पेमेंट आणि डिजिटल वॉलेट कंपनी मोबिक्विकच्या युजर्सचा डेटा लीक झाला होता. यातील युजर्सची संख्या तब्बल दहा कोटी इतकी होती. यातील युजर्सची माहिती डार्क वेबवर विकण्यात येत होती. 

हेही वाचा : सोनं ४० हजारांच्या खाली येणार? पाहा तज्ज्ञ काय म्हणतात

डेटा लीकचे प्रकार रोखण्यासाठी भारतात सध्या तरही कोणतीच व्यवस्था नाही. डेटा संरक्षण आणि त्याचे उल्लंघन झाल्यास कारवाईची तरतूद नाही. यासंदर्भातील डेटा संरक्षण विधेयक हे 2019 पासून लोकसभेत मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.  या विधेयकावर संसेदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत मुदत वाढवून घेतली होती. सध्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत जितकी सुरक्षा मिळते ती यासाठी पुरेशी नसल्याचं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.