मुंबई : ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि फ्रान्स नंतर, आता भारतातही एक नवीन कायदा अंतिम टप्प्यात आहे. या कायद्यामुळे Google आणि Facebook सारख्या टेक कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित केलेल्या बातम्यांसाठी पैसे द्यावे लागतील.

प्रस्तावित कायद्यामुळे अल्फाबेट (गुगल, यूट्यूबचे मालक), मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅपचे मालक), ट्विटर आणि अॅमेझॉन यासारख्या जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना भारतीय वृत्तपत्रे आणि डिजिटल वृत्त प्रकाशकांना महसुलाचा हिस्सा देण्यास भाग पाडले जाईल. कायद्याची गरज या वस्तुस्थितीमुळे उद्भवली आहे की तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज मीडिया हाऊसेसकडून बातम्यांचा मजकूर घेऊन या कंपन्या कमाई करतात.

मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या इंटरनेटवरील वर्चस्वाचा त्यांच्याकडून दुरुपयोग होत असल्याविरोधात जागतिक लढा सुरू आहे. अनेक देशांतील बातम्यांचे उद्योग शोषण आणि मक्तेदारीच्या पद्धतींना बळी पडले आहेत. आणि आता हे देश कायदे आणि/किंवा दंड आणि दंडाद्वारे या धोक्याचा सामना करण्यासाठी आणि त्यावर अंकुश ठेवण्याचे मार्ग शोधू लागले आहेत.

फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांनी मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांसोबत तांत्रिक-व्यावसायिक कराराची वाटाघाटी करताना विशिष्ट कायदे आणले आहेत. कॅनडाने नुकतेच एक विधेयक मांडले आहे ज्यामध्ये Google चे वर्चस्व संपुष्टात आणण्यासाठी आणि योग्य महसूल वाटणी सुनिश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे.

ग्राहकांना काय फायदा ?

उच्च दर्जाच्या बातम्या

बातम्यांच्या सामग्रीसाठी वाजवी मोबदला मिळवणे मीडिया हाऊससाठी स्थिर आणि महत्त्वपूर्ण महसूल प्रवाह ठरेल. या कमाईचा उपयोग त्यांच्या डिजिटल न्यूज पोर्टलची दुरुस्ती करण्यासाठी, ट्रॅफिक, पृष्ठदृश्य आणि SEO क्रमवारीच्या पलीकडे पाहण्यासाठी आणि वाचकांसाठी उच्च दर्जाची, वैविध्यपूर्ण आणि अचूक सामग्री विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

पत्रकारांमध्ये गुंतवणूक

वृत्त आस्थापना अधिक पत्रकारांना कामावर ठेवण्‍यास आणि विद्यमान कर्मचार्‍यांना चांगले वेतन देण्यास सक्षम होतील. हे उत्तम दर्जाच्या पत्रकारितेला प्रोत्साहन देईल आणि प्रकाशकांना सामग्रीसाठी ग्राहकांना थेट पैसे देण्यास सुरुवात करण्यात मदत होईल. यामुळे डिजिटल जाहिरात प्रवाहावरील अवलंबित्व कमी होईल.

फेक न्यूज तपासा

गुगल आणि फेसबुक सारख्या प्लॅटफॉर्मला त्यांच्या अल्गोरिदमच्या संरचित पद्धतीमुळे खोट्या बातम्यांपासून फायदा होत असल्याची चिंता वाढत आहे. गुगल, उदाहरणार्थ, खोट्या किंवा दिशाभूल करणार्‍या बातम्या देणार्‍या बातम्यांच्या साइट्सवर सर्व जाहिरात ट्रॅफिकच्या 48 टक्के सेवा देत असल्याचे मानले जाते.

2016 च्या यूएस निवडणुका आणि कोविड-19 साथीच्या दरम्यान दिसल्याप्रमाणे, तथ्यात्मक बातम्यांच्या नावाखाली चुकीच्या माहितीचा प्रचार करत असल्याचा आरोप फेसबुकवरही करण्यात आला आहे.