Google Update : गुगलसाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे. भारतातील जवळपास 97 टक्के स्मार्टफोन हे गुगलच्या अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टमवर आधारित आहेत. गुगलने भारतीयांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. गुगलच्या एका निर्णयाने अँड्रॉईड स्मार्टफोन युजर्सची चांदी होणार आहे.

खरं तर, आत्तापर्यंत अँड्रॉईड स्मार्टफोन विकत घेतल्यावर त्यामध्ये अनेक गुगल ॲप्स आधीच देण्यात आले होते. जे तुम्हाला हवे असतानाही फोनवरून काढता आले नाही. पण आता गुगलने भारतीय स्मार्टफोन उत्पादकांना त्यांच्या आवडीचे ॲप्स इन्स्टॉल करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.

Google ॲप्स काढण्यात सक्षम असेल

म्हणजे यूजर्स फोनमध्ये त्यांच्या आवडीचे ॲप्स इन्स्टॉल करू शकतील. तसेच कोणते सर्च इंजिन वापरायचे? त्याबाबतही निर्णय होऊ शकतो. आत्तापर्यंत गुगलची अट होती की जर स्मार्टफोन कंपन्यांनी अँड्रॉईड ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरली तर त्यांना गुगल क्रोम, जीमेल, गुगल ड्राईव्ह, गुगल मॅप, गुगल मीट असे गुगलचे ॲप्स वापरावे लागतील.

गुगलने यू-टर्न का घेतला

नुकताच भारतीय स्पर्धा आयोग म्हणजेच CCI ने गुगलच्या विरोधात निर्णय दिला. ज्यामध्ये गुगल भारतात मनमानी पद्धतीने व्यवसाय करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतातून गुगलवर 1300 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या निर्णयाविरोधात गुगलने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, या प्रकरणात गुगलला सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही सूट दिलेली नाही. सीसीआयच्या निर्णयानंतर गुगलने यू-टर्न घेत आपल्या जुन्या अटी व शर्ती बदलल्या आहेत. गुगल भारतात चुकीच्या पद्धतीने व्यवसाय करत असल्याचा आरोप न्यायालयाने केला.