युरोपातील देशांमध्ये एक डिव्हाईस-एक चार्जरची चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. भारतात, डिव्हाइस-चार्जर किंवा कॉमन चार्जर बद्दल अजूनतरी कोणी तक्रार करताना दिसून येत नाहीय, परंतु आता माहिती समोर येत आहे की कॉमन चार्जरबद्दल भारत सरकार विचार करत आहे. एका रिपोर्टनुसार, 17 ऑगस्ट रोजी एक बैठक आयोजित करण्यात आली असून ज्यामध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आणि ग्राहक मंत्रालयाचे अधिकारी सहभागी होणार आहेत. या बैठकीत कॉमन चार्जर या विषयावर चर्चा होणार आहे.

या बैठकीत सर्व मोबाईल उत्पादक कंपन्याही सहभागी होणार आहेत. सध्या, भारतात अनेक प्रकारचे चार्जर आहेत जे वेगवेगळ्या उपकरणांसाठी आहेत. सर्वात लोकप्रिय टाइप-सी चार्जर नंतर मायक्रो यूएसबी आणि त्यानंतर ऍपलचा लाइटनिंग चार्जर आहे.

अलीकडेच, युरोपियन युनियनने यूएसबी टाइप-सी पोर्टला कॉमन चार्जर म्हणून स्वीकारण्याची घोषणा केली आहे, जी 2024 पासून सुरू होईल म्हणजेच 2024 मध्ये युरोपियन देशांमध्ये विकली जाणारी सर्व उपकरणे फक्त टाइप-सी पोर्टला सपोर्ट करतील. अमेरिकेतही अशीच घोषणा करण्यात आली आहे.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितेल आहे की, जेव्हा सर्व कंपन्या अमेरिका आणि युरोपमध्ये एकाच प्रकारचे चार्जर देऊ शकतात, तर भारतात का नाही. कॉमन चार्जरबाबत भारत सरकारकडून कोणताही दबाव न आल्यास अमेरिका आणि युरोपातील सर्व चार्जर भारतीय बाजारपेठेत आणले जातील, असे ते म्हणाले.

सध्याच्या परिस्थितीत, प्रत्येक नवीन डिव्हाईससाठी (स्मार्टफोन, लॅपटॉप, इतर गॅझेट) वापरकर्त्याला नवीन प्रकारचे चार्जर खरेदी करावे लागते. सरकारने कॉमन चार्जर स्विकारण्याचा निर्णय घेतल्यास लोकांना सोयीचे होणार आहे आणि एकाच चार्जरवरून अनेक उपकरणे चार्ज करता येतील. चार्जरबद्दल सर्वाधिक तक्रारी आयफोन आणि अँड्रॉइड वापरकर्त्यांकडून केल्या जातात.

एका रिपोर्टनुसार 2018 मध्ये यूएसमध्ये विकल्या गेलेल्या सर्व चार्जर्सपैकी निम्मे यूएसबी मायक्रो बी चार्जर होते, तर 29 टक्के टाइप-सी चार्जर आणि 21 टक्के लाइटनिंग चार्जर होते, म्हणजेच 21 टक्के डिव्हाईस हे Apple चे होते, कारण फक्त Apple हेच लाइटनिंग पोर्टचा वापर करते.