नवी दिल्ली : भारतातील सर्व केंद्रीय विद्यापीठांमधून प्रसिद्ध झालेल्या एकूण संशोधन अहवालांची संख्या केंब्रिज आणि स्टॅनफोर्ड या केवळ दोन विद्यापीठांनी प्रसिद्ध केलेल्या संशोधन अहवालांच्या तुलनेत कमीच असल्याचा निष्कर्ष एका अभ्यासानंतर काढण्यात आला आहे. 

देशातील शास्त्रीय संशोधनाच्या स्थितीवर या अभ्यासाद्वारे प्रकाश टाकण्यात आला आहे. भारतातील विविध विद्यापीठांमधील संशोधकांनी यामध्ये आपले मत नोंदविले आहे. संशोधनासाठी अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, अपुरा निधी आणि संशोधनासाठी अत्यल्प मदत ही भारतीय विद्यापीठांच्या खराब कामगिरीमागील काही कारणे असल्याचे संशोधकांचे म्हणणे आहे. या संशोधकांनी भारतातील 39 केंद्रीय विद्यापीठांच्या संशोधनामधील कामगिरीचे त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या एकूण संशोधनाच्या आधारावर मूल्यमापन केले. याची तुलना त्यांनी जागतिक क्रमवारीत पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या केंब्रिज (ब्रिटन) आणि स्टॅनफोर्ड (अमेरिका) या विद्यापीठांमधील संशोधनाशी केली. भारतात जागतिक दर्जाची दहा विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठीचा प्रस्ताव असल्याने त्या पार्श्‍वभूमीवर हा अभ्यास करण्यात आल्याचे बनारस हिंदू विद्यापीठातील संशोधक विवेककुमार सिंह यांनी सांगितले. 

नव्या विद्यापीठांपेक्षा दिल्ली विद्यापीठ आणि बनारस हिंदू विद्यापीठांची कामगिरी बरी असली तरी त्यांच्यापेक्षा तुलनेने आकाराने छोट्या असलेल्या हैदराबाद विद्यापीठासारख्या काही विद्यापीठांची संशोधनातील कामगिरी उजवी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मात्र, तरीही या सर्व विद्यापीठांची एकत्र कामगिरी केंब्रिज आणि स्टॅनफोर्डपेक्षा अल्पच आहे. सध्या दिल्ली विद्यापीठाची कामगिरी सर्वांत चांगली असून, 39 केंद्रीय विद्यापीठांमधील एकूण संशोधनात दिल्ली विद्यापीठाचा वाटा 21 टक्के आहे. 

काही तुरळक भारतीय शिक्षण संस्था वगळल्या तर येथील विद्यापीठांना जागतिक यादीत कोणतेही स्थान नाही. भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र या तीन शास्त्रांमध्येच संशोधन अहवाल प्रसिद्ध करण्याकडे भारतीयांचा कल असून यामध्ये गेल्या दोन दशकांत बदल झालेला नाही. अर्थात, गेल्या वर्षीच्या एका अहवालानुसार, दर्जेदार संशोधनात वेगाने वाढ होत असलेल्या देशांमध्ये भारताचा दुसरा क्रमांक असून, यात फक्त चीन आपल्यापुढे आहे. 

अल्प संशोधनामागील कारणे

• संशोधनाच्या दृष्टीने अयोग्य पायाभूत सुविधा 
• अपुरा निधी 
• निधी मिळविताना होणारा त्रास 
• तुल्यबळ शिक्षक नसणे 
• संशोधनासाठी कमी सुविधा 
• विद्यापीठांमधील कालबाह्य प्रशासकीय व्यवस्था