FDI Policy for Space Sector : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यामध्ये स्पेस सेक्टरमधील फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट (FDI) पॉलिसीमध्ये बदलास मंजूरी देण्यात आली आहे. यानंतर स्पेस सेक्टरला तीन भागांमध्ये विभागण्यात आलं आहे. तसंच, तिन्ही भागांमधील FDI लिमिट देखील निश्चित करण्यात आलं आहे.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सॅटेलाईट मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ऑपरेशन, सॅटेलाईट डेटा प्रॉडक्ट्स आणि ग्राऊंड अँड यूजर सेगमेंटला ऑटोमॅटिक रुटने 74 टक्के FDI मिळणार आहे. यापुढच्या FDI साठी सरकारी रुटचा वापर करावा लागणार आहे. (FDI in Space Sector)

लाँच व्हेईकल आणि त्यासंबंधित सिस्टीम, स्पेसक्राफ्ट लाँचिंगसाठी स्पेस पोर्ट बनवणे या गोष्टींचा समावेश दुसऱ्या भागात करण्यात आला आहे. या गोष्टींना ऑटोमॅटिक रूटने 49 टक्के FDI मिळणार आहे. तर, कंपोनंट निर्मिती, उपग्रहांचे सिस्टीम आणि सब-सिस्टीम निर्मिती, ग्राऊंड अँड यूजर सेगमेंट यासाठी ऑटोमॅटिक रुटने 100 टक्के FDI मिळू शकतो. (Space Sector India)

अंतराळ संशोधन क्षेत्रातील भारताची क्षमता पूर्णपणे वापरणारी ही पॉलिसी असल्याचं म्हटलं जात आहे. अंतराळ क्षमतांना वाढवणे, अंतराळात एक समृद्ध व्यावसायिक उपस्थिती निर्माण करणे, तंत्रज्ञान विकासासाठी अंतराळाचा वापर करणे आणि संबंधित क्षेत्रामध्ये लाभ मिळवणे, आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा पाठपुरावा करणे अशी बरीच उद्दिष्टे या 'इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023'मध्ये आहेत. (India Space Sector FDI)

रोजगाराची मोठी संधी

परकीय गुंतवणूक नियम शिथील केल्यामुळे आता ग्लोबल कंपन्या भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतील. यामुळे देशात स्पेस सेक्टरमध्ये भरपूर रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच देशातील स्पेस कंपन्यांना देखील याचा मोठा फायदा होणार आहे. या कंपन्यांना ग्लोबल स्तरावरील प्रोजेक्ट मिळू शकतात.