भारताच्या अंतराळ अर्थव्यवस्थेत २०३३ पर्यंत ४४ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता आहे. यामध्ये जागतिक पातळीवर भारताचा वाटा आठ टक्के आहे. सध्या जागतिक अवकाश अर्थव्यवस्थेत देशाचा वाटा दोन टक्के आहे, अशी माहिती एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मंगळवारी दिली.

अंतराळ विभागातअंतर्गत ‘इन-स्पेस’ (भारतीय राष्ट्रीय अवकाश विकास आणि प्राधिकरण केंद्र) या एक खिडकी स्वायत्त संस्थेने भारतीय अंतराळ अर्थव्यवस्थेसाठी दशकीय दृष्टीकोन आणि धोरण आज मांडले.

‘इन-स्पेस’चे अध्यक्ष पवन गोयंका म्हणाले, ‘‘भारतीय अवकाश क्षेत्राचे भविष्य हा एक सामायिक प्रयत्न आहे. यामुळे, विकासाला गती देण्यासाठी सर्व भागधारकांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन वाढविण्यावर आमचा भर आहे. खासगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेचा (इस्रो) दृष्टिकोन पूर्वीपेक्षा व्यापक आहे. त्यातूनच आम्ही एकत्र येत ‘आत्मनिर्भर भारत’ साठी अंतराळ अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकतो.’’

जागतिक अंतराळ शक्तीचे साध्य हे भारताच्या विकासाला गती देणं, अंतराळ क्षेत्रातील क्षमता मजबूत करणं, सामाजिक-आर्थिक लाभ मिळवणं, अंतराळ क्षेत्रासाठी देशाच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी विकास क्षमता वाढवणे आणि अंतराळ क्षेत्रात आत्मनिर्भरता मिळवणे हे आहे.

दशकीय धोरणाचं उद्दिष्ट

• मुख्य धोरणात्मक आणि सक्षम क्षमतांद्वारे ध्येय साध्य करणे. उदा.मागणी निर्माण करणे, पृथ्वी निरीक्षण, संवाद, दळणवळण, संशोधन आणि विकास, परिसंस्था, बौद्धिस संपदेची निर्मिती, अर्थसाह्य, आंतरराष्ट्रीय समन्वय, सहकार्य, धोरण आणि नियमनासाठी व्यासपीठ तयार करणे.

• स्थानिक उत्पादन क्षमता व मूलभूत सुविधा निर्माण करणे.

• अंतराळ क्षेत्राच्या विकासात बिगर सरकारी संस्थांच्या सहभागास प्रोत्साहन देणे.

खासगी भागिदारीस चालना

'इन-स्पेस'सह अवकाश विभाग कसा काम करणार याचे दिशादर्शन दशकीय धोरणातून मिळतं. यासाठीच खासगी भागिदारीस इस्रो भविष्यात चालना देणार असल्याचं मत इस्रोचे प्रमुख एस. सोमनाथ यांनी व्यक्त केलं.