रिलायन्स जिओ देशातील एक हजार शहरांमध्ये 5G लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी तिच्या 5G नेटवर्कवर आरोग्यसेवा आणि औद्योगिक ऑटोमेशनची चाचणी करत आहे. 5G नेटवर्कवर डेटा वापर जास्त असेल म्हणून कंपनी उच्च वापर क्षेत्रे आणि ग्राहक ओळखण्यासाठी हीट नकाशे, 3D नकाशे आणि रे ट्रेसिंग तंत्रज्ञान वापरत आहे ज्यामुळे ग्राहकांच्या गरजेनुसार मजबूत नेटवर्क तयार करणे रिलायन्स ला सोपे जाईल. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या तिमाही निकालात ही बाब समोर आली आहे. (JIO 5G)

जिओने ग्राहक आधारित 5G सोल्यूशन्स विकसित करण्यासाठी अनेक टीम तयार केल्या आहेत ज्यांना भारतात तसेच अमेरिकेत तैनात करण्यात आले आहे जेणेकरून ते विविध प्रकारचे 5G उपाय विकसित करू शकतील. कंपनीचा विश्वास आहे की या टीम 5G सोल्यूशन्स तयार करतील जे तंत्रज्ञानात जगाच्या बरोबरीने किंवा त्यापेक्षा चांगले असेल. याशिवाय, कंपनीने युरोपमध्ये एक टेक्नॉलॉजी टीम देखील तयार केली आहे जी पुढे 5G साठी तयारी करेल.

कंपनी 5G च्या जलद उपयोजनासाठी पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विस्तार करत आहे. त्या ठिकाणी फायबर आणि विजेची उपलब्धताही वाढवली जात आहे. जेणेकरून जेव्हा 5G रोलआउटची वेळ येईल तेव्हा त्यात कोणताही व्यत्यय किंवा विलंब होणार नाही.

रिलायन्स जिओचा ARPU (म्हणजे प्रति ग्राहक प्रति महिना सरासरी महसूल) देखील वाढला आहे. प्रति ग्राहक प्रति महिना ARPU ₹151.6 पर्यंत वाढला आहे. याचे कारण चांगले सिम एकत्रीकरण आणि नुकतीच सुमारे 20 टक्‍क्‍यांची किंमत वाढ असल्याचे मानले जाते. डेटा आणि व्हॉईस ट्रॅफिकमध्ये वाढ झाली आहे. जिओ नेटवर्कवरील प्रत्येक ग्राहकाने दरमहा 18.4 जीबी डेटा वापरला आणि सुमारे 901 मिनिटे बोलले आहेत.

जिओ ने या तिमाहीत सुमारे 12 दशलक्ष ग्राहक आपल्या नेटवर्कमध्ये जोडले. परंतु सिम एकत्रीकरणाच्या प्रयत्नांमुळे, जिओने त्या वापरकर्त्यांना यादीतून काढून टाकले आहे जे सेवा वापरत नव्हते. यामुळे या तिमाहीत जिओच्या एकूण ग्राहकांची संख्या ८४ लाखांनी कमी झाली आहे. जिओची ग्राहक संख्या आता 42 कोटी 10 लाखांच्या जवळपास आहे. दुसरीकडे, जिओ फायबरच्या ग्राहकांची संख्याही 50 लाखांच्या पुढे गेली आहे.

रिलायन्स जिओने आर्थिक आघाडीवरही चांगली कामगिरी केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या तिमाहीत जिओ प्लॅटफॉर्म चा निव्वळ नफा 8.8% वाढून ₹3,795 कोटी झाला आहे. कंपनीने 2035 पर्यंत ₹30,791 कोटी स्पेक्ट्रम शुल्काचे प्रीपेमेंट देखील केले आहे. यामुळे व्याजाच्या स्वरूपात वार्षिक ₹1,200 कोटींची बचत होईल.