E-Passport : 2022-23 या आर्थिक वर्षात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसामान्यांसाठी ई-पासपोर्ट (E-Passport) जारी करण्याची घोषणा केली होती. सरकार या भारतीय पासपोर्टवर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) चिप बसवण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे पासपोर्टधारकांचा विमानतळावरील इमिग्रेशनचा वेळ वाचणार आहे. सरकार प्रगत सुरक्षा फीचर्स देणार असून त्यामुळे डुप्लिकेट पासपोर्ट बनवणे सोपे जाणार नाही.

ई-पासपोर्टबाबत, केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री व्ही मुरलीधरन यांनी 3 फेब्रुवारी रोजी राज्यसभेत सांगितले होते की, पासपोर्ट धारकाची वैयक्तिक माहिती डिजिटल पद्धतीने एका चिपमध्ये साठवली जाईल आणि पासपोर्टच्या पुस्तिकेत एम्बेड केली जाईल. आपल्या निवेदनात मुरलीधरन म्हणाले, सरकार नागरिकांना ई-पासपोर्ट जारी करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. यामध्ये कॉन्टॅक्टलेस स्मार्ट कार्ड तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पासपोर्टमध्ये रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) चिप पासपोर्टच्या पुढील किंवा मागील कव्हरमध्ये एम्बेड केली जाईल.

ते पुढे म्हणाले की UN (United Nation) च्या इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन (ICAO) च्या मार्गदर्शक तत्वांवर आधारित यामध्ये वापरलेल्या चिपमध्ये माहिती फीड केली जाईल. पासपोर्टमधील चिपमध्ये कोणी छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केल्यास, सिस्टम आपोआप त्याचा शोध घेईल. त्यामुळे पासपोर्टचे व्हेरिफिकेशन होणार नाही. त्यामुळे डुप्लिकेट आणि बनावट पासपोर्टला आळा बसू शकतो. राज्यमंत्री मुरलीधरन यांनी पुढे माहिती दिली की, सध्या देशात 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र आणि 428 पासपोर्ट सेवा केंद्र कार्यरत आहेत.

भारतातील पहिला ई-पासपोर्ट 2008 मध्ये माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्यासाठी जारी केला जाईल. आतापर्यंत, भारत सरकारने 20,000 हून अधिक ई-पासपोर्ट जारी केले आहेत. आता हे ई-पासपोर्ट सर्वसामान्य नागरिकांनाही दिले जाणार आहेत. ई-पासपोर्टद्वारे जागतिक स्तरावर इमिग्रेशन प्रक्रिया सुलभ केली जाईल. तसेच, आता जारी केल्या जाणाऱ्या फिजिकल पासपोर्टपेक्षा तो अधिक सुरक्षित असेल. आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम लक्षात घेऊन सरकार ई-पासपोर्ट सेवा सुरू करणार आहे.