Microsoft Moves to HC : टेक जगतातील दिग्गज कंपनी मायक्रोसॉफ्ट ही केंद्र सरकारच्या विरोधात दिल्ली न्यायालयात पोहोचली आहे. केंद्राने सर्च इंजिन कंपन्यांना विशेष यूआरएलवर जबरदस्ती न करता इंटरनेटवरुन सहमती नसणाऱ्या अश्लील फोटोंना (NCII) सक्रियपणे हटवण्याचा आदेश दिला आहे. हा आदेश लागू करणं टेक्निकली शक्य नसल्याचं मायक्रोसॉफ्टने म्हटलं आहे.

मायक्रोसॉफ्ट सोबतच गुगलने देखील अशाच प्रकारची अपील या न्यायालयात दाखल केली आहे. आज ही याचिका सूचिबद्ध होण्याची शक्यता आहे. आज या दोन्ही प्रकरणांवर एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे प्रकरण?

न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी यापूर्वी एका खटल्यात सोशल मीडिया कंपन्यांना इशारा दिला होता. सहमती नसणाऱ्या अश्लील कंटेंटला हटवण्याची सूचना त्यांनी आयटी नियमांअंतर्गत दिली होती. यासाठी दिलेल्या वेळामध्ये जराही दिरंगाई चालणार नाही असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

यावेळी न्यायालयाने मायक्रोसॉफ्टचं 'बिंग' आणि गुगलला मेटाचं उदाहरण दिलं होतं. मेटाने ज्याप्रमाणे आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन आक्षेपार्ह कंटेंट हटवतं, त्याचप्रमाणे तुम्हीही असा कंटेंट हटवा असं न्यायालयाने म्हटलं होतं.

"आमच्याकडे टेक्नॉलॉजीच नाही"

मायक्रोसॉफ्टने या निर्णयाला आव्हान देत दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यांचं म्हणणं आहे, की आमच्याकडे अशा प्रकारे कंटेंट डिलीट करण्यासाठी मेटासारखी टेक्नॉलॉजीच उपलब्ध नाही.

अर्थात, टेक्नॉलॉजी नाही असं म्हणून तुम्ही आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे. गुगल आणि मायक्रोसॉफ्टच्या या पवित्र्यानंतर आता कोर्ट याबाबत काय निर्णय घेतं हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.