सध्या विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत मोठ्या प्रमाणात प्रगती करत आहे. जगभरातील कित्येक टेक कंपन्या आता भारतात येण्यासाठी उत्सुक आहेत. केंद्र सरकार देखील या क्षेत्रामधील आपली गुंतवणूक वाढवत आहे.

काही दिवसांपूर्वीच भारत स्वतःच सेमीकंडक्टर तयार करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर आता रोबोटिक्स क्षेत्राबाबत देखील एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

रोबोट तयार करण्यासाठी एक राष्ट्रीय नीती आखण्याची तयारी मोदी सरकार करत आहे. या माध्यमातून रोबोटिक्स क्षेत्रात येणाऱ्या व्यक्तींना, रोबोट तयार करण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत देखील मिळणार आहे. अमेरिका, जपान, चीन अशा देशांच्या तुलनेत रोबोटिक्स क्षेत्रात आपण मागे असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एका हिंदी वृत्तपत्राने याबाबत माहिती दिली आहे.

देशात तयार होणार इकोसिस्टीम

रोबोटिक्स क्षेत्रामध्ये कच्च्या मालापासून रोबोट निर्मितीपर्यंत एक संपूर्ण इकोसिस्टीम सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यासाठी रोबोटिक्स इनोव्हेशन युनिटची (आरआययू) स्थापना करण्यात येईल.

हे केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन मंत्रालयाच्या अखत्यारित राहून एक स्वतंत्र्य संस्था म्हणून काम करेल. रोबोटिक्सशी संबंधित व्हॅल्यू चेन स्थापित करण्यासाठी फंडिंग तसेच इतर मदत करण्याचं काम आरआययू करेल.

कच्च्या मालासाठी मिळणार मदत

रोबोट तयार करण्यासाठी एडव्हान्स तंत्रज्ञान, एक्चुएटर्स, मोटर्स, गिअरबॉक्स, पीसीबी, बॅटरी, सेन्सर्स असं सगळं सामान गरजेचं असतं. सध्या भारतात अशा प्रकारच्या सामानाची सप्लाय चेनच अस्तित्त्वात नाही. त्यामुळे परदेशातून हे सामान आयात करावं लागतं, जे खर्चिक आहे. त्यामुळे सरकार अशा कच्च्या मालासाठी मदत करू शकतं, असं म्हटलं जात आहे.

रोबोटची मागणी वाढली

जगात सध्या रोबोटिक्स क्षेत्राची उलाढाल ही तब्बल 6.7 अब्ज डॉलर्स एवढी झाली आहे. 2021 या वर्षामध्ये प्रोफेशनल रोबोट्सचे जगभरात 1.2 लाख युनिट विकले गेले. भारतात सध्या हॉस्पिटल्सपासून ऑटोमोबाईल क्षेत्रापर्यंत रोबोटचा वापर होतो आहे. मात्र, जागतिक वापराच्या तुलनेत ही संख्या अगदीच कमी आहे. त्यामुळेच आता सरकार या क्षेत्राकडे लक्ष देण्याचा विचार करत आहे.