इलेक्ट्रिक स्कूटर बनवणाऱ्या कंपन्यांसाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक स्कूटर बनवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये अशा उत्पादकांचा समावेश असेल ज्यांनी फ्लॅगशिप FAME II (फास्टर अ‍ॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स) योजनेअंतर्गत सबसिडीचा चुकीचा दावा केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या कारवाईमध्ये या कंपन्यांना भविष्यात सरकारी अनुदानाचा लाभ घेण्यापासून प्रतिबंधित करणे आणि गेल्या 15 महिन्यांत विकल्या गेलेल्या वाहनांवर सूट मिळू न देणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय आणखी काही निर्णयांचा विचार सुरू आहे.

इलेक्ट्रिक कंपन्यांवर कडक कारवाई

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपन्या दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. या कंपन्यांना भविष्यात अनुदानाचा लाभ घेण्यापासून रोखले जाईल. तसेच, गेल्या 15 महिन्यांत विकलेल्या वाहनांवर त्यांना कोणतीही सूट दिली जाणार नाही.

सोर्सिंग नियमांचे उल्लंघन

ARAI (ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया) आणि iCAT (इंटरनॅशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव्ह टेक्नॉलॉजी) कडून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत 13 कंपन्यांना FAME II अंतर्गत 1,400 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरण केंद्राने नाकारले होते. त्यांनी स्थानिक सोर्सिंग नियमांचे उल्लंघन करून त्यांच्या वाहनांमध्ये चीनमधून आयात केलेले घटक वापरले आहेत.

वाहन कंपन्यांना नोटीस

गेल्या महिन्यात, भारत सरकारने 7 इलेक्ट्रिक व्हीलर कंपन्यांना 500 कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या नोटीसा पाठवल्या होत्या. यामध्ये Hero Electric, Benling India, Lohia Auto, AMO Mobility, Okinawa Autotech, Empire EV, Revolt Motors या कंपन्यांच्या नावांचा समावेश आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या कंपन्यांनी प्रोत्साहनासाठी FAME-2 अंतर्गत स्थानिक सोर्सिंग नियमांचे उल्लंघन केले आहे.

FAME II सबसिडी म्हणजे काय?

भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीला आणि वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारत सरकारने FAME II (विद्युत वाहनांचा वेगवान अवलंब आणि उत्पादन फेज II) सबसिडी सुरू केली आहे. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्याला हा कमी किमतीचा लाभ मिळणार आहे.