देशातील पाच राज्यांमधील निवडणुकांचं बिगुल वाजलं आहे. यामुळे राजकीय पक्षांचा स्वतःचा प्रचार आणि दुसऱ्यांवर कुरघोड्या देखील सुरू झाल्या आहेत. मात्र या सगळ्यात 'एआय'मुळे सत्ताधारी पक्षांचं टेन्शन वाढलं आहे. याला कारण ठरतंय 'डीपफेक' हे तंत्रज्ञान.

'डीपफेक' बातम्यांच्या माध्यमातून अपप्रचार होण्याची भीती प्रत्येक राजकीय पक्षाला सतावत आहे. केंद्र सरकारनेही असं होण्याची शक्यता असल्याचं म्हणत याबाबत तयारी सुरू केली आहे. डीपफेक व्हिडिओ तयार करणे आणि शेअर करणे यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 'आयटी नियम 2021'च्या ट्रान्सेबिलिटी तरतूद करण्यात येणार आहे. यामुळे ज्या सगळ्यात आधी ज्या व्यक्तीने डीपफेक व्हिडिओ अपलोड केला आहे, त्याची ओळख सरकारला देणं मीडिया कंपन्यांना बंधनकारक असेल.

अर्थात, हा नियम लागू करणं सोपं नाही. कारण यासाठी कित्येक नियम व अटी लागू असतील. सरकार केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांमध्येच याचा वापर करू शकेल. शिवाय सोशल मीडिया कंपन्यांसोबत देखील याबाबत चर्चा होणं गरजेचं आहे. आपल्या ग्राहकांच्या गोपनीयतेच्या सुरक्षेबाबत सोशल मीडिया कंपन्या आधीपासूनच लढा देत आहेत.

काय आहे डीपफेक?

फोटोशॉप किंवा व्हिडिओ एडिटिंगच्या माध्यमातून एखाद्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर दुसऱ्याचा चेहरा लावणं ही गोष्ट आता जुनी झाली आहे. एआयच्या मदतीने आता डीपफेक व्हिडिओ तयार करता येतात. यामध्ये एखाद्या व्यक्तीचा केवळ चेहराच नाही; तर आवाज, हावभाव, बोलताना तोंडाची होणारी हालचाल अशा सर्वच गोष्टी कॉपी करता येतात. तुम्ही सोशल मीडियावर रील्स पाहत असाल; तर डोनाल्ड ट्रम्प हिंदी गाणी म्हणतानाचे व्हिडिओ पाहिले असतील. ही डीपफेकचीच कमाल आहे.

इंडिया आघाडीचं मेटा-गुगलला पत्र

विरोधी पक्षांच्या 'इंडिया' या दलाने देखील याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह इंडिया आघाडीतील चौदा नेत्यांनी मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग आणि गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांना पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात निवडणुकीदरम्यान तटस्थ राहण्याचा आणि भाजपच्या बाजूने न झुकण्याचा आग्रह करण्यात आला होता.